सभामुख र सरकार बीच फेरी लफडा !

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशपछि गरेका नियुक्तिमा फेरी विवाद देखिने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलोले लामो समयदेखी रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा अध्यादेशपछि परिषद्ले नियुक्ति गरेको थियो । सो नियुक्तिलाई सभामुख अग्नी सापकोटाले फिर्ता पठाएपछि विवाद देखिएको हो । समाभुखले पटक पटक परिषद् बैठक बहिष्कार गरेपछि सरकारले तीन वर्षदेखी रोकिएको नियुक्तिलाई अध्यादेशबाट फुकाएर नियुक्ति गरेको थियो । तर, सभामुखले संसद नरहेको र नियुक्तिमा विवाद पनि रहेको भन्दै फिर्ता पठाएका हुन् । पुष ५ गते नियुक्तिको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइएको थियो । ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ । सभामुखले निर्णय नै फिर्ता पठाएपछि अब के हुने भन्नेमा कानुनी अन्यौलता देखिएको छ । सरकारी पक्षले २० गतेपछि स्वतह नियुक्ति हुने दावी गरेको छ । तर, त्यसको विरोध गरिरहेका दल र सभामुखले भने निर्णय नै फिर्ता पठाएकाले अब नियुक्ति नहुने बताएका छन् ।

परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्मा पठाइएको थियो । सभामुख सापकोटाले पत्रमा भनेका छन्, ‘सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ ।’

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष पनि रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्यको रूपमा उपस्थित थिए । सभामुखको पछिल्लो निर्णयपछि सरकार र प्रतिनिधिसभाबीच अर्को मतभेद चर्किने देखिएको छ ।

सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गरेका छन् । त्यसको तेस्रो बुँदामा उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । पौष ३० गते बिहान ९ बजे परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेको, त्यही दिन अध्यादेश जारी भएको र त्यसै साँझ ५ बजे बसेको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको पृष्ठभूमि राख्दै पत्रमा उक्त निर्णय ‘संविधान, संवैधानिक परिषद् ऐन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको’ उनको तर्क छ । त्यसै बुँदामा उक्त अध्यादेशलाई ‘गैरसंवैधानिक रूपमा जारी गरिएको’ भनिएको छ ।

Back to top button