प्रतिनिधिसभा विघटनपछि : दलका आ-आफ्नै दाउ, छुट्टा-छुट्टै लफडा !

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा अन्यौल र अदालतको मुख ताकेर बस्दा कता जाने भन्नेमा अन्यौल देखिएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई खेमा भने स्पष्ट रुपमा मैदानमा उत्रिदा अन्य दल कतातर्फ जाने अन्यौलमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा चुनावमा जानुपर्ने एकमात्र विकल्प लिएर राजनीतिक मैदानमा उत्रिसकेको छ । निर्वाचनको माहौल बनाउन देशका विभिन्न भागमा शक्ति प्रर्दशनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समुह भने पुनःस्थापनामात्रै विकल्प भएको भन्दै सडक संघर्षमा छ । उसले पनि विभिन्न ठाँउमा शक्ति प्रर्दशनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा कानुनी बाहेक स्पष्ट रुपमा फुट भएको छ । नेकपाका दुई समुह अहिले एकले अर्को पक्षलाई सक्काउने हिसाबले लागेका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

विघटनपछि दाहाल–नेपाल समुह मुद्दा लिएर अदालत पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकेर अहिले सरकारी वकिलले बहस गरिरहेका छन् । फागुनभित्र यसमा आदेश आउन सक्ने भनिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र राजनीतिक माहौल कतातर्फ जान्छ भन्ने अन्यौल हुँदा प्रमुख मानिएको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दल भित्रै आन्तरिक किचलो छ । किचलो पुरानो भएपनि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा कता जाने भनेर नेताहरुबीच पनि विवाद छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेपनि खुलेर विरोध गर्न सकेको छैन । आन्दोलन गरेर अदालतलाई धम्क्याउनु हुन्न भन्नेमा भने पछिल्लो समय कांग्रेस स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । विगतमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने दवाव सभापति शेरबहादुर देउवामाथी गर्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो समयमा अलिक नरम बनेका छन् । उनले अदालतको आदेशलाई कांग्रेसले मान्ने भन्दै जनतामा जान आफुहरु नडराउने बताउन थालेका छन् । सभापति देउवा भने अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर अगाडी बढ्ने यसअघि नै स्पष्ट पादै आईरहेका छन् ।

नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा निर्वाचन हुँदा पहिलो पार्टी हुनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिएकाले उ तत्काल आन्दोलनमा जाने मुडमा छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भईहाले पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पोल्टामा आउनेमा आशावादी छ । त्यसैले दुवैतर्फ जाँदा आफुलाई घाटा नलाग्ने विश्लेषण कांग्रेस नेतृत्वले गरेको छ । निर्वाचन भएमा देउवाका लागि तत्कालै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन् । जसले गर्दा उनलाई दोहोरो फाइदा भएको कांग्रेसकै नेताहरु बताउछन् । आन्दोलनमा जानुपर्ने दवाव आउँदा कांग्रेसले विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम समेत बनाईरहेको छ ।

जसपाभित्र पनि उस्तै अन्यौलता र विवाद छ । पूर्वमाओवादी पृष्ठ भएका डा. बाबुराम भट्टराई विशेषगरी ओलीलाई हटाउनुपर्ने भन्दै विगतदेखी नै लाग्दै आईरहेका छन् । उनि संसद पुनःस्थापनासँगै ओली हटाउ अभियानमा विशेष जोड दिईरहेको देखिन्छन् । त्यसका लागि सबै दल मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, उनलाई यसविषयमा पार्टीभित्रैबाट सहयोग भएको देखिदैन । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो अदालतको निर्णयअनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

जसपामा आउनुभन्दा अगाडी भट्टराईसँगै एउटै पार्टीमा रहेका उपेन्द्र यादव पनि अहिले अदालतले नसके जनताले पुनःस्थापना गर्ने बताउन थालेकाछन् । यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम अरुले नसच्याए जनता आफैंले सच्याउने दाबी गरेका हुन् । २०४७ सालको संविधानमा भएको संसद विघटनको अधिकार वर्तमान संविधानमा नभएको भन्दै उनले भने, ‘शेरबहादुरजीले गरेको विघटनलाई पनि अदालतले सदर गरेको थियो तर जनताले २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि संसद पुनास्र्थापना गरे, त्यसकारण भन्छु जनताको अदालत भन्दा ठूलो अदालत अर्को छैन । यद्यपि सर्वोच्च अदालतप्रति मेरो विश्वास र सम्मान छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टी पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि त्यसले देशको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै राप्रपा निर्वाचनको पक्षमा देखिएको हो । सो दलका शिर्ष नेताहरु यसअघिको निर्वाचनमा पराजित भएकाले फेरी निर्वाचन भए संसदमा पुग्न सकिने आकंलन गरेका छन् । नेमकिपा भने शुरुदेखी नै ओलीको निर्णयमा आफुलाई दरिलो हिसाबले उम्भाउदै आएको छ । जनमोर्चा भने पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । समग्रमा सबै दल अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन् । सरकारले बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेकाले निर्वाचन आयोगपनि तयारीमा जुटिसकेको छ । निर्वाचनका लागि भन्दै सरकारसँग ७ अर्व भन्दा बढि रकम माग गरिसकेको छ । अदालतले अन्तिम निर्णय नदिदाँ अन्यौलमा भने सबै पक्ष देखिएका छन् ।