गिट्टी, ढुङ्गाको निकासी गर्ने योजनामा नियतबस आलोचना भयो : मन्त्री कार्की

विराटनगर । प्रदेश १ का आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाल सरकारले २०७८/०७९को बजेट मार्फत ल्याएको गिट्टी ढुङ्गाको निर्यातको योजनाको नियतबस भ्रम फैलाउन आलोचना भएको बताउनुभएको छ ।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मन्त्री कार्कीले सरकारले ल्याएको योजनामा चुरे उत्खननको विकल्प खोजी गर्दै चुरे संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नै योजना आएको उल्लेख गर्नुुभएको छ ।

उहाँले स्टाटसमा लेख्नुभएको छ,‘चुरे उत्खनन् वा दोहन हैन । प्राकृतिक सम्पदा र अप्राकृतिक चुरे दोहनलाई पुर्णतया रोक्ने गरि बजेट मन्तव्य आएको छ।’ केही क्षेत्रमा उत्खनन् गरि अप्राकृतिक चुरे दोहन लाई रोक्न र पर्यावरणलाई सन्तुलन राख्न सकिने योजना सरकारले स्पष्ट पार्दै कानून, कार्यविधी अविलम्ब तय गरि स्वदेशी उपादनमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

यसले गुणस्तरीय निर्माणका लागि सस्तोमा सामाग्री प्रयोग गर्न सकिने, बिदेश निर्यात गर्दै बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र त्यसबाट नेपालको ब्यापार घाटा कम गर्न सकिने सरकारको योजना रहेको प्रष्ट्याउनुभएको छ । यसले अहिले भईरहेको चुरे दोहन र अप्राकृतिक उत्खननलाई रोक्न सकिने विश्वास ब्यक्त गर्नुभएको छ ।

यो योजना कार्यान्वयनले निर्माण सामाग्रीको मुल्य सस्तो हुने र भवन, बाटो र पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागत घट्ने बताउनुभएको छ । यस्तै निर्माण सामाग्रीको बढ्दो मागलाई धान्न र चुरे उत्खननको गैह्र कानूनी कार्यलाई निस्तेज पार्दै विकल्प दिने धारणा राख्नुभएको छ ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेशमा कम्तिमा १/१ वटा वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) गरी उपयुक्त डाँडाहरुको छनौट गरी माटो, ढुङ्गा उत्खनन् गर्ने र रोप वे बाट ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले चुरेदेखि उत्तरका केहि पहाडहरुको पहिचान गरि उत्खनन गर्दा कम्तिमा ३०– ४० बर्ष सम्मलाई पुग्ने डाँडालाई छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसो गर्न सक्दा उत्पादनलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्वदेशी सामाग्रीको आत्मनिर्भर भई बढी हुने सामाग्रीलाई क्रमिक रुपमा बिदेशमा निर्यात गरि आयआर्जन गर्न सकिने मन्त्री कार्कीको तर्क छ ।

Back to top button