विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मन्त्री आङ्बुहाङले आज प्रदेशको आफ्नो स्रोत नभएकाले ९० प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको बताउनुभयो ।
‘आवश्यकता अनन्त भएको र स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्थामा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएका छौं,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘अगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिडले सृजित समस्याको समाधानका साथै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केन्द्रित रहनेछ ।’
समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासको लक्ष्य, १५ औं योजना र प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यसहितका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धताहरुलाई प्रमुख मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताको आधारशीलामा रहेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको मन्त्री आङ्बुहाङको भनाई छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिड १९ ले उत्पन्न संकटबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि केन्द्रित हुँदै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जनताको विकासलाई नतिजामुलक बनाइनेछ ।’
स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बस्तुनिष्ठ आधारसहितको समन्वय एवं प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्ने नीति लिइने भन्दै उहाँले प्रदेशका आर्थिक विकासका सम्भावनाको विद्यमान क्षेत्रका अतिरिक्त नयाँ क्षेत्रको पहिचान र प्रबद्र्धन गर्दै प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न जोड दिइने बताउनुभयो ।
