प्रदेश १ मा आयोजना बैंक स्थापना गरिने

विराटनगर । प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन बमोजिम सम्भाव्य आयोजनाको छनौट गर्न वैज्ञानिक आधार सहितको आयोजना बैंक प्रणाली स्थापित गर्ने प्रदेश सकारले नीति लिएको छ ।

प्रदेशसभामा हिजो प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई नेपालको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय योजना, प्रदेश आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा मध्यकालीन खर्च संरचनासंग आवद्ध हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणाली विकास गरिनेछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत अनुमान तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वद्ध कानून अनुसार वित्तीय अनुशासनको कडाईका साथ परिपालना गरिनेछ ।

बहुपक्षीय सहयोगको प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक परिचालन गर्न प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गरिनेछ । विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कृषि, वन, पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका सम्भाव्य आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरिनेछ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत राजस्व सङ्कलनलाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाइनेछ ।

बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीका बीचमा अन्तरआवद्धता कायम गरी बजेट प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ ।

एकल कर प्रशासनलाई सबल, सुदृढ र पारदर्शी बनाइनेछ । क्रियाकलापमा आधारित बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिनेछ । भैपरी खर्चको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सार्वजनिक निजी लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताको कम्पनी प्रोफाइल र क्रेडिट रेटिङ परीक्षण गरिनेछ। नागरिक साझेदारी, स्थानीय तहको सह लगानी र थोरै लगानीबाट शीघ्र प्रतिफल दिने बहुआयामिक योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सार्वजनिक निजी लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा सम्भाव्य परियोजनाको अध्ययन कार्य जारी रहेको छ । सो अध्ययन सम्पन्न भएपछि पहिचान भएका परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि लागत साझेदारी व्यवस्थापन मार्फत आयोजना शुरु गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश लगानी सम्मेलन गरिनेछ । सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै प्रकारका सम्पत्तिको प्रविष्टि गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्राप्त गर्न बाँकी अभिलेख र संरचनाको हस्तान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरूलाई बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी नीति नक्साङ्कनको कार्य थालनी गरिनेछ ।

पूँजी बजारलाई प्रदेशस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गरिनेछ । बीमा व्यवसायलाई प्रचलित कानून अनुसार सबै पेशा र व्यक्तिको पहुँचमा पुर्‍याउन नीतिगत पहल गरिनेछ ।

खरिद प्रणालीलाई स्तरीय, पारदर्शी बनाउने कुरालाई विशेष जोड दिइनेछ । स्तर प्रमाणीकरण भएको भरपर्दो बस्तु तथा स्वदेशमा उपलब्ध सामानको खरिदलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रदेशको नीति तर्जुमा तथा निणर्य प्रक्रिया तथ्यांक तथा सूचना प्रणालीमा आधारित हुनेछ । प्रदेश तथ्यांक, सूचना तथा अभिलेख प्रणाली सम्वन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।

स्थानीय तहमा तथ्यांक तथा सूचना प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ । स्थानीय तहको योजना प्रणालीलाई दिगो विकास लक्ष्यका साथै राष्ट्रिय तथा प्रदेशको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता हुने गरी विकास गर्न सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

Back to top button