प्रदेशवासीलाई विकासको अनुभूति गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभरि सञ्चालन गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरुको आउँदो आर्थिक वर्ष निर्माण पूरा गरी प्रदेशवासीलाई विकासको अनुभूति गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सचिवालयलगायतका नयाँ संरचनाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।

विगतमा केन्द्रीय सरकारद्वारा हस्तान्तरण भएका तर अपुरा रहेका वा शुरु नगरिएका योजनाको अभिलेख अद्यावधिक गरी चालु गर्नुपर्ने योजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।

निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेका र न्यून बजेट विन्यास भई हालको स्थितिमा निर्माण प्रक्रिया थाल्न नसकिने अवस्थाका परियोजनालाई पुनः रेखाङ्कित गरिनेछ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रादेशिक सडक र त्यसमा बन्ने मोटरेवल पुलहरू लाई प्राथमिकताकासाथ निरन्तरता दिइनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधिन ५६ वटा पुलहरूको निर्माण पूरा गर्न यस वर्ष पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको आधारमा चयन हुने १० नयाँ मोटेरबल पुल निर्माणको शुरुवात गरिनेछ ।

प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र वहुवर्षीय सडक, प्रदेश गौरवको सडक र विशेष सडक अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई सञ्चालन गरिनेछ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडकहरुलाई निरन्तरता

दिइनेछ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । ग्रामीण सडक र पद मार्गले होम-स्टे (पाहुना घर ) तथा कृषकको बजार सम्मको पहुँचलाई जोडन बहुआयामिक सोच प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

बहुवर्षीय सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश १ सरकारले सुरक्षित रुपमा आवागमन, बजार अवसरहरू र सेवाहरूमा पहुँचका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ ।

यस सम्बन्धमा प्रदेशमा स्थानीय तहहरुलाई झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईने प्रबन्ध गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक लठ्ठा भण्डारण र वितरणको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

केचना सगरमाथा कनेक्टिभिटी अन्तर्गत चतराबाट पातले कोङदे खण्ड माथि केवलकार तथा तल्लो चतरा पातले खण्डमा सुरुङ्गमार्ग, यातायात मार्ग, जलमार्ग र केही खण्डमा केवलकार सहितको अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाई निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।

लगानी प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढाइएका परियोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गराउन प्रारम्भिक एवम् बिस्तृत अध्ययनका साथ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आयोजनाहरुलाई अगाडिबढाउन निजी तथा वैदेशिक लगानी आर्कषित गरिनेछ । परियोजना कार्यन्वयन तथा अनुगमन इकाई गठन गरिने छ । साथै लगानी बोर्ड र प्रदेश लगानी प्राधिकरणबिच सम्बन्ध कायम गरी लगानी प्राधिकरणका परियोजनाहरुलाई बास्केट परियोजनाका रुपमा राख्न समन्वय गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले पुर्वाधार बैंकसंग गरेको लगानी सम्झौता अनुसार उच्च प्रतिफलको संभावना भएका परियोजनामा लगानी गरिने नीति लिइनेछ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्लिंकर प्रशोधन, विद्युतीय बस, जलविद्युत लगायतका प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने परियोजनाहरुको अध्ययन कार्यलाई जारी राखिनेछ।

प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति प्रवर्द्धन गर्न मनमोहन प्रविधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने गरी एक इन्जिनियरिङ तालिम केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।

चालु आर्थिक वर्षमा यथेष्ट बजेट विनियोजन भएर पनि बजेट फ्रिज भई शुरु गर्न नसकिएका योजनाहरुको पुर्नविश्लेषण गरि सुचारु गर्न प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्मिलित संरचना बनाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत बृहत् विराटक्षेत्रको विकास तथा चक्रपथ निर्माणको विस्तृत अध्ययन तथा गुरुयोजना निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

ओखलढुंगाको रुम्जाटार, ताप्लेजुङ्ग घुन्साको हिमाली नमूना गाउँ लगायत तीन स्थानमा शुरु गरिएको स्मार्ट सिटी एवम् नमूना गाउँको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई निरन्तरता दिइ संघ, स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसंग समेतको सहकार्यमा कार्यन्वयन योजना तर्जुमा गरिनेछ ।

सार्वजनिक निजी लगानी अन्तर्गत व्यापारिक तथा पर्यटकीय स्थलमा केवलकार तथा कोशी र कोशीका सहायक नदीमा जलयातायात तथा ल्याण्ड(पुलिङद्वारा शहरी आवासीय क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।

किफायती, सुरक्षित, गुणस्तरीय निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधि र प्रक्रिया अपनाइनेछ । नक्साङ्कनको बेलामा सडक सुरक्षा, दिगोपना र बस्ती बजार क्षेत्रमा सडक सौन्दर्यलाई योजनामा सामेल गरिनेछ । सडकका पेटी अपाङ्गमैत्री हुने गरी निर्माण गरिनेछ ।

शहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल(लेनको प्रावधान राखिने छ । प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका साथै निर्माण सामग्री गुणस्तर प्रयोगशालाको स्थापना

गरिनेछ । निर्माण कार्यको गुणस्तर अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति सङ्ग समन्वय गरिनेछ । प्रदेशका विश्वविद्यालयसङ्ग सम्झौता गरी गुणस्तर परीक्षणलाई भरपर्दो बनाइनेछ ।

प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला पूर्वाधार योजना संघीय सरकार समेतको सह लगानीमा निर्माण गरिनेछ । उपयुक्त प्रविधि अपनाई सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारको मातहतको कन्काई, चन्दामोहना सिँचाइको आवश्यक मर्मत सम्भार गरी वर्षभरी सञ्चालन हुने प्रबन्ध गरिनेछ । उपभोक्ता समितिको अगुवाइमा सिंचाइ नहरको कुनै भाग सञ्चालन र सम्भारको जिम्मा दिने सम्भावनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

स्वीस सरकारको सहयोगमा स्थानीय तह र संघीय सरकारसंगको समेत साझेदारीमा यस प्रदेशका ४८ मध्ये पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयन भैरहेको साना सिंचाइ कार्यक्रमलाई विस्तार गरि आगामी आर्थिक वर्षमा ६० स्थानीय तहमा पुर्‍याइनेछ । स्थानीय तहहरुमा आगामी आर्थिक वर्षमा साना सिँचाइ मार्फत थप ८००० हेक्टर जमीनमा वर्ष भरि नै सिँचाई पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत पुञ्याइनेछ । विद्युतको बहु उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । ‘प्रदेशको पानी प्रदेशकै जनताको लगानी’ भन्ने नाराकासाथ जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिइनेछ। त्यस्ता जलविद्युत आयोजना र लगानीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको शेयर सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने छ । साथै, सौर्य तथा अन्य नविकरणीय उर्जाको उत्पादन र वितरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

प्रदेशभित्र निर्माण हुने विद्युत आयोजना तथा बिधुत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा समन्वय गर्न र उर्जा उत्पादकहरु र सरकारबीच सोझो सम्पर्क स्थापित गर्न एक छुट्टै डेक्सको स्थापना गरिनेछ।

वातावरणमैत्री एव देशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन क्रमशस्एलपीजी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिदै लगिनेछ । साथै यसका लागि फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यमा सहयोग गरिनेछ ।

विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा उज्यालो कार्यक्रम हिमाली,पहाडी र तराई मधेसमा संचालन गरिनेछ । संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित ४६३ र प्रदेश अन्तर्गतका ८०१ खानेपानी योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ । पिउने पानीको स्वच्छता र स्तरीयताको मापन गरी आवश्यक सुधार र प्रशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

कोशी जलाधार क्षेत्रका ठूला नदीबाट ट्रङ्क लाइनद्वारा पिउने पानीको दिगो आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र निर्यात समेतका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका लागि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । नागरिक आवास निर्माण गर्दा उपभोक्ताको साझेदारी, स्थान र वातावरण सुहाउँदो प्रविधि र सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्तीको रूपमा पुनस्र्थापना गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका आर्थिक रुपले विपन्न परिवारहरूको आवास सुधारका लागि संघीय सरकारको कार्यक्रमसंग आबद्व गरी खरको छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र अन्य निकायसंग सहकार्य गरी प्रदेशमा निर्माण हुने सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माणलाई विपद् प्रतिरोधि तथा सुरक्षित बनाइनेछ ।

ठूला शहरमा विकसित हुँदै गएको सामूहिक आवास तथा बहुतले आवासको योजनाको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

सम्पन्न भएका र निर्माण प्रकृयामा रहेका सार्वजनिक निर्माणको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।

डिजिटल नेपालको बृहत प्रारुपसँग तादाम्यता राखेर तयार गरिएको डिजिटल प्रदेश मिशन तथा सुशासन कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्ड, सवारीसाधन दर्ता तथा यातायातसेवा व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

उक्त प्रणाली संचालनका लागि आवश्यक तालिम तथा उपकरणहरुको व्यवस्था गरी यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।