सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरमा वृक्षारोपण गरिने

विराटनगर । सुनसरी–मोरङ चतरा नहरको डिलमा हुने अवैध बसोवास र अतिक्रमण रोक्न तथा वातावरणीय न्याय प्रवर्द्धनका लागि नहर क्षेत्राधिकारको भूभागमा वृक्षारोपण गरी हरित क्षेत्रको रुपमा विकास र संरक्षण गर्ने प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

वन क्षेत्रका ढलापडा, सुकेका काठ दाउराको सङ्कलन गरी रोजगारी, आय र राजस्व अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रदेशलाई काठ दाउरामा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।

निजी वनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । निजी तथा सामुदायिक वनबाट वार्षिक दुई करोड क्युबिक काठ उत्पादन गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा आपूर्ति गरिनेछ ।

सम्वत् २०७८ लाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारको अनुदानमा बिरुवा उपलब्ध गराई हरेक पालिकामा वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

जडीबुटी संरक्षण र खेतीको विस्तार तथा वनको बहुआयामिक उपयोग गर्न काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटी तथा फलफूल प्रजातिका जम्मा २८४६८० बिरुवा रोपण गरिनेछ।

सरोकारवालाहरूको सहभागिता र व्यवस्थापनमा चुलाचुली संरक्षित क्षेत्र र रेड पान्डा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।

वन डढेलो, वनजन्य आक्रमण, चोरी शिकारी नियन्त्रण कार्यमा संलग्न हुँदा पीडित भएकाहरुलाई राहतको व्यवस्था गरिनेछ । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न पात(पतिङ्गर सरसफाइ गरी त्यसको औद्योगिक प्रयोग गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

व्यावसायिक रूपले बाँस, लाहा, रुद्राक्ष, गम(रेजिन, सुगन्धित वनस्पति, रबर जस्ता मूल्यवान् वनस्पतिको खेती गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीबाट अधिकतम प्रतिफल लिन तीन तहका सरकार बिचको सहकार्यमा जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय वन लगायत चारकोसे झाडी, रामधुनी जंगल र अन्य वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका विकल्पहरु बारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिनेछ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि स्थानीय एवम् रैथाने एवम् परम्परागत तथा आधुनिक ज्ञान सीपको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गरिनेछ ।

प्रदेशमा जीएमपी ९कोडेक्स० स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरी स्वदेशको प्राकृतिक उत्पादनले उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसङ्ग समन्वय गरिनेछ ।भन्सार विन्दुमा गुणस्तर प्रयोगशालाको प्रमाणीकरण हुने प्रबन्धको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

जलाधार तथा सिमसारको संरक्षण सहित त्यसको वहुउपयोगको कार्यक्रम बनाइनेछ। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मूलप्रवाहीकरण र आन्तरिकिकरण गर्न गठन गरिएको प्रदेश जलवायु समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

Back to top button