निःशुल्क कानुनी सहायता र प्रदेश सरकारको नीति

पुण्य पी अधिकारी,

प्रदेश १ सरकारले जेठ २७ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । प्रदेश सरकारका वर्ष भरीका नीति तथा कार्यक्रमले खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा विविध खाले कार्यक्रम समावेश भएका छन् । तिनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको विषय अर्को पाटो होला । तर, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र न्यायमा पहुँच कम भएकाहरूलाई न्याय दिलाएर राज्य हुनुको सार्थकता कायमका लागि प्रदेश सरकारले लिएको निशुल्क कानुनी सहायता नीति भने सकारात्मक छ । वि.स.२०५४ पुस ९ गते नेपाल सरकारबाट लालमोहर लागि कार्यान्वयनमा आएको कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन,२०५४ ले कानुनबाट कोही कसैलाई वञ्चित नहुन भन्ने उद्देश्य राखेको छ । कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन आएको दुई दशक बितेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने नगण्य अवस्थामा छ ।

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (१०) मा असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले कानुनी सहायता संयन्त्रको रूपमा केन्द्रीयस्तरमा केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति र जिल्लास्तरमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारी भएको शुरूका दिनमा निशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्नको लागि वार्षिक ४० हजार रुपियाँ भन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई मात्र आयको सिफारिसको आधारमा निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था थियो ।

वि.स. २०७२ सालमा भएको संशोधनबाट लैङ्गिक हिंसा र सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई आयको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला कानुनी सहायता कार्यालय रहेका जिल्लामा कर्मचारीको समेत काम गर्ने गरी एक जना अधिवक्ताको व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लगायतका ऐनहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, घरेलु हिंसा पीडित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय, नेपाल बार एशोसिएशन र अन्य गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट समेत निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले वार्षिक ४० हजार रुपियाँ भन्दा कम आय भएकाहरूलाई निुशल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएर न्यायमा आधारभूत तहका मानिसको पहुँच कायम राख्नका लागि ऐन, नियम, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वय गरेपनि त्यसले सकारात्मक नतिजा भने अझै दिन सकेको छैन । अथवा भनौ अझै पनि कानुनका आँखामा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐनको अवस्था नै छ ।

असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट ग्रहण गरिएका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा कानुनी सहायतामा पहुँच सम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्नुका साथै मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पक्ष बनी नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । अतः न्यायमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको समान र सहज पहुँचका लागि निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत असमर्थ पक्षलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समय देखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग राय सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक समेत प्रत्याभूत छ । असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट ग्रहण गरिएका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा कानुनी सहायतामा पहँुच सम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्नुका साथै मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पक्ष बनी नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । अतः न्यायमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको समान र सहज पहुँचका लागि निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी भूमिकाको पहिचान गरी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकार, न्यायपालिका, नेपाल बार एशोसिएशन तथा अन्य निकायबाट निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको भए तापनि कानुनी सहायताको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न र यसको दायरा विस्तार गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी एकीकृत कानूनी सहायता सम्बन्धी यो नीतिको अक्षरस कार्यान्वय अति आवश्यक छ ।

प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्षका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गरिब, एकल महिला, सीमान्तकृत, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिका लागि निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायसँगको समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गरिने, नागरिकको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मान्यतासहित सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने, प्रदेश प्रहरीको समायोजन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन कार्य संङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा गरिने, प्रदेशका कारागार एवम् हिरासतहरूको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधार सम्भारको प्रबन्ध गरिने जस्ता विषयलाई प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आगामी खाकाहरू कोरेको छ । प्रदेश सरकारले आम मानिसलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि न्यायमा सहज पहुँचका लागि निशुल्क कानुनी सहायतासँग जोेडिएका विषयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउनु महत्वपूर्ण विषय मान्न सकिन्छ ।

लेखक पत्रकार तथा मानव अधिकारका लागि क्रियाशील इन्सेकका प्रलेख अधिकृत हुनुहुन्छ ।

Back to top button