प्रदेश १ मा साढे ३५ अर्ब हाराहारीको कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारी

विराटनगर । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि करिब साढे ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि एउटा पूरक र तीन वटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर त्यसको प्रतिफल हालसम्म प्रदेशबासीले अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी हालसम्म प्रदेश सरकारले बजेटसमेत ल्याउन नसकेको अबस्था छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले १५ औं पञ्चवर्षिय योजना र प्रदेशको पहिलो १५ वर्षिय योजनालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर आउँदो वर्षका लागि कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरसँग जुद्धन बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ ।

कोरोना महामारीले सबभन्दा ठूलो मारमा परेका विपन्न, गरीव वर्ग, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहने उहाँको भनाई थियो । उहाँले संघीय सरकारको बजेट अनुदानमा आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजश्वको सीमा र दायरा फराकिलो पारिएको बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताउनुभयो ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति गरी खर्चमा पूर्ण मितव्ययिता अपनाउने गरी बजेट ल्याउँछु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बजेट ल्याउने तयारी गरेको छु ।’

आङ्बुहाङले प्रदेशवासीको जीवन रक्षाका साथै कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउनु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।

‘बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि, तेस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल प्रदेश निर्माणलाई पनि बजेटमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।’ पर्यटन प्रबद्र्धन, उद्योग, बाणिज्य, महिला, युवा, अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उहाले बताउनुभएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामै ५० प्रतिशत बजेट कटौति गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ अर्बको स्रोत नै सुनिश्चित हुन सकेन ।