पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधाः ताजा बहस

–यज्ञप्रसाद शर्मा,

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णय पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा निर्धारण गर्ने घोषण गर्नुभयो । संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीको सुविधा हेरेर तय गर्ने भन्नुुभयो । त्यो निर्णय बाहिर आउना साथ चारैतिरबाट विरोध भयो । मुख्यमन्त्रीको दलभित्र र बाहिर सबैतिरबाट विरोध भयो ।

अहिले आएर पूर्वमुख्यमन्त्रीका लागि सुविधा होइन सुरक्षा व्यवस्था गर्ने पो भनिएको हो, भनेर सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री कुमार खड्का रफ्फू गरिरहनु भएको छ । तर, आम बौद्धिक क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूले आजीवन सुविधा लिने कुरा जायज होइन भनेर बहस चलेको छ । बहस चल्ने कुराचाहिँ राम्रो भएको छ । आखिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूर्व भएपछि आजीवन सुविधा लिनुपर्दछ भन्ने चाहना प्रकट भएकै हो । राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा बहस हुँदा कसैले पनि यस्तो सुविधालाई जायज भनेका छैनन् । अधिकांशले विरोध गरिरहेका छन् । राजनीति गर्नेहरूले मुख मिठ्याएझैं लाग्छ, त्यति बोलेका छैनन् । स्वतन्त्र नागरिकले भने समर्थन गरेका छैनन् । अरु त अरु सामाजिक सुरक्षा भक्ता घोषणा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोष खर्च भयो भनेर विरोध गर्ने स्वनामधन्य अर्थशास्त्रीहरूले पनि मुख खोलेका छैनन् । ‘मौन सम्मति लक्षणम’ जस्तो देखिएको छ । नेपालको बुद्धिजीवीमा पनि संस्कार कस्तो बन्यो भने आफ्नो पक्षकाले पीँडिमा आची गरे पनि विरोध नगर्ने, फरक विचारको मानिस हिँडेको बाटो पनि गन्हाउने । त्यसैले बौद्धिक बहस पनि मौलिक भन्दा प्रायोजित जस्तो लाग्ने गरेको छ । बौद्धिक वर्ग वा नागरिक समाज गतिलो र प्रभावशाली बन्न सकेको छैन ।

नेपालको बुद्धिजीवीमा पनि संस्कार कस्तो बन्यो भने आफ्नो पक्षकाले पीँडिमा आची गरे पनि विरोध नगर्ने, फरक विचारको मानिस हिँडेको बाटो पनि गन्हाउने । त्यसैले बौद्धिक बहस पनि मौलिक भन्दा प्रायोजित जस्तो लाग्ने गरेको छ । बौद्धिक वर्ग वा नागरिक समाज गतिलो र प्रभावशाली बन्न सकेको छैन ।

बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको देखिन्छ । बेलायतका महारानीको सादगीपन । डेनमार्कका प्रधानमन्त्री साइकलमा हिडेको वा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति परिवारको खर्च धान्न रेस्टुरेन्टमा काम गरेको आदि । मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पोस्ट किन गर्छन्? लाइक र सेयर किन गर्छन्? यस्को एउटै जवाफ हो जनताले आफ्ना नेताहरु विलाशी र सुविधाभोगी भएको मन पराउँदैनन् । बेलायत, डेनमार्क वा अमेरिका जस्तो सम्पन्न देशका जनता त त्यस्तो अपेक्षा गर्छन् भने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका जनताको अपेक्षा कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जाहेर छ, नेताको विलाशी रहनसहन जनताले मन पराएका छैनन् ।

विदेशको उदाहरणीय व्यवहारको लाइक वा सेयर यस कारणले गर्दछन् कि उनीहरू आफ्नो नेताले पनि त्यस्तै आदर्शमय व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्त उनीहरुको आशय त्यही हो । यस्तो कुराहरू हेरिरहँदा नेताले जनताको मनसाय बुझेर नीति, कानुन बनाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, नेताहरू जनताको भावनाका नेता जस्ता छैनन् । उनीहरू अलि भिन्न र अलि सुविधाभोगी भएका छन् भन्ने बुझाइ जनतामा परेको छ । ‘जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन’ भन्ने जस्ता जवाफ दिएर नेताहरू आफ्नो ओहदाको अभिमान व्यक्त गर्छन् । जनता भने आफ्नो नेताको यस्तो अभिव्यक्ति सुनेर खिन्न हुन्छन् । तर, गरुन् के? शक्ति नेताकै हातमा छ । उनीहरु त भावना व्यक्त गर्न मात्र सक्छन् । पाँच वर्षमा एक पल्ट सार्वभौम अधिकारका साथ अमूल्य मतदान गर्छन् । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म उनीहरूको पीर, मर्का वा भावना बुझेर काम गरिदिने कोही हुँदैन । प्रत्याव्हानको व्यवस्था छैन, त्यसैले नेताले जनतासँग डराउन आवश्यक छैन । जनता नेताको व्यवहार हेर्दै चुपचाप रहन र सहन बाध्य छन् ।

जहाँसम्म गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकारले गरेको पूर्वमुख्यमन्त्रीको नयाँ सुविधा घोषणाको सन्दर्भ छ, त्यो नैतिक, राजनीतिक र आर्थिक दृष्ट्रिकोणबाट बेठीक र विवादास्पद छ । नैतिक दृष्ट्रिकोणले हेर्दा सरकारको पहिलो निर्णय नै सुविधामा केन्द्रित भयो । जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त रहेको बेला उसले जनतालाई खोप र राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्दथ्यो । नयाँ मुख्यमन्त्री पोखरेल नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको योद्धाको परिवारको हुनु भएकाले प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कुनै वीपी ग्राम, वीपी मार्ग घोषणा वा कुनै सहीदको नाममा बाटो वा पुलको नामाकरण गर्नुपर्दथ्यो ।

तर, पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधामा केन्द्रित भएर पहिलो निर्णय भएबाट सरकारको अर्जुनदृष्टि आफ्नै सेवा सुविधा वा कमाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहेछ भन्ने सन्देस गएको छ । अझ मानिसले त के टिप्पणी गरिरहेका छन् भने अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा घोषणा गरेर भविष्यमा आफनो लागि सुरक्षित गरेका हुन् । स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातन्त्रका लागि लडेको दलको नेताको हिसाबले नैतिक दृष्टिकोणबाट गम्भीर त्रुटि हो । अझ निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले पूर्व मुख्यमन्त्रीको नाताले दिइने सुविधा लिन्न भनेपछि त्यो अवधारणा अझ नैतिक संकटमा परेको छ ।

राजनीतिक रूपमा गलत किन छ? यो निर्णयको प्रचार गरेर चुनावमा जाँदा भोलि जनताको मत थपिन्छ? जनतामा नेपाली काँग्रेस लोकप्रिय हुन्छ? किमार्थ हुँदैन । बरू यस कुरालाई विपक्षीले मसला बनाउँछन् । काँग्रेसको एक भोट भए पनि कम गराउनमा यो निर्णयले योगदान गर्छ । नेपाली काँग्रेसका हरेक नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावी मञ्चबाट स्पष्टीकरण दिँदै हिड्नु पर्दछ । किनकि उहाँ देशमा नै नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री हो । त्यसैले उहाँको भूमिका नेपाली काँग्रेसको लागि मात्र होइन सबैका लागि उदाहरणीय हुनुपर्दछ । राजनीतिक रूपमा फाइदा हुने कुरा भनेको पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशा एवम् ख्याति वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो । पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा वृद्धि सम्बन्धी निर्णयले कसरी योगदान गर्नसक्छ? सक्दैन भने यो राजनीतिक रूपमा बेठीछ छ ।

आर्थिक पक्षको कुरा गर्ने हो भने अझ डरलाग्दो चित्र अगाडि आउँछ । आज गण्डकी प्रदेशको पूर्वमुख्यमन्त्रीको मात्र सुविधाको चर्चा भइरहेको छ । त्यो भोलि सबै प्रदेशमा फैलिन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीले सुविधा लिएपछि त्यही सुविधा पूर्वप्रदेश प्रमुखलाई नदिने कुरनै भएन, हुनै पर्‍यो । संघीय तहमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पूर्वको हैसियतमा सुविधा दिने चलन छ । त्यसो भएपछि प्रदेशको सुरक्षा संयन्त्र हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई किन नदिने? यसरी प्रदेशमा तीन जनाको दरले पूर्व पदाधिकारीले सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै मेसोमा उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशले किन दावी नगर्ने ? संघीय तहमा प्रधान न्यायाधीशले पाउने गरेका छन् । यसप्रकार यो फैलिँदै जान्छ । यसको जटिलता यतिमा मात्र सीमित रहँदैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री भनेका संघीय सरकारका मन्त्री सरहका हुन्छन् । एउटै मर्यादाक्रमका व्यक्तिले लिन थालेपनि संघीय सरकारका मन्त्रीले किन दावी नगर्ने? संघमा एक पटकमा २५ जना मन्त्री हुन्छन् । पाँच वर्षमा कति हुँदा रहेछन् अहिलेको तीन वर्षको संख्या हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ । अब प्रदेश र संघका प्रमुखहरुले सुविधा लिँदा स्वायत अधिकार पाएको स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले किन नपाउने ? ७५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले त झन् कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै किसिमको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका हुन्छन् । यसो गर्दा लहरो तानिएर पहरो यसरी गर्जिन पुग्छ कि त्यो गर्जनबाट देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुन बेर छैन । त्यसै त संघीय व्यवस्था महँगो भयो भनेर आवाज उठिरहेको छ । तीन वर्षमा नै विदेशी ऋण दुईगुणा भएको देखिन्छ । अझै जनप्रतिनिधिको सुविधाको नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै जाने हो भने यो असफल राष्ट्र घोषित हुने दिशातिर जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

जुन तहका भए पनि जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा जनताका सेवक नै हुन् । उनीहरुले राजनीतिक लाभको अपेक्षा राख्नु हुँदैन । उनीहरुले लाभको अपेक्षा राख्नासाथ भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ । जनताले आफनो प्रतिनिधिहरूले साधा जीवन व्यतित गरेको हेर्न चाहन्छन् । नेता र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ । जनताको जीवनस्तर उठ्नु भनेको राष्ट्रको समुद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु हो । राष्ट्रको विकाससँगै नेताको पनि जीवनस्तर माथि उठ्छ । तर, त्यो जनताको स्तरभन्दा धेरै माथि हुँदैन । हामी कहाँ पाँच वर्षको अवधिमा नेता वा जनप्रतिनिधिले भुइँ छाडेर जनताभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुग्ने गरेकोले नै राजनीतिमा गलत प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार बढेको हो । यसलाई रोक्ने मुख्य दायित्व जनप्रनिधिहरूको नै हो । वर्तमान हुन् वा भूतपूर्व जनप्रतिनिधि, उनीहरूले सँधै राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्दछ । जनताले त्यहीे आशा गरेका हुन्छन् ।

नेता र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ । जनताको जीवनस्तर उठ्नु भनेको राष्ट्रको समुद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु हो । राष्ट्रको विकाससँगै नेताको पनि जीवनस्तर माथि उठ्छ ।

अरुतिरको प्रयोग हेर्दा विकसति मुलुकमा पूर्व पदाधिकारीलाई कुनै विशेष सुविधा दिइएको पाइन्न । त्यस्तो व्यवस्था भएको भए कतिपय पूर्व राष्ट्रपति परिवार धान्नका लागि कुखुरा पाल्दैछन् भनेर समाचार आउने थिएन । भारतमा पनि यस्ता निर्णयहरू विवादित हुने गरेका छन् । विभिन्न समयमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसमा मुख्य गरी आजीवन आवास सुविधा दिने गरिएको पाइन्छ । आवास सुविधा कुनै राज्यमा पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री भएकालाई दिने भनिएको छ त कुनै राज्यमा पूर्वमुख्यमन्त्री भएपछि जति दिनको भए पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ । एक पटक मुख्यमन्त्री भएपछि आजीवन आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरियो । त्यसै क्रममा विहारमा पाँच दिन मुख्यमन्त्री भएका शतिसकुमार सिंहले पनि त्यो सुविधा लिए । आखिर मुद्दा पर्‍यो । अदालतले त्यो कानुन नै खारेज गरिदियो । राजस्थान, उत्तर प्रदेश र विहार राज्यमा पूर्वमुख्यमन्त्रीका लागि दिइएको आजीवन सुविधा उच्च अदालतबाट बदर भएको पाइएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो फैसला गर्दै पटना उच्च अदालतले सन् २०१९ फेब्रुअरी १९ मा यस्तो पूर्वले पाउने सुविधा बदर गरेको छ । पटना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश ए.पी.साहीले आजीवन आवास सुविधा पाउने कानुन असंवैधानिक हो जनताको पैसाको दुरुपयोग हो भनेका छन् । ‘पदबाट हटेपछि यस प्रकारका सुविधाहरू दिनु विल्कुल गलत हो ।’ फैसलामा उल्लेख छ ।

राजनीतिमा यस्ता कुरालाई विृकृतिका रूपमा लिने गरिएको छ । राजनीति पैसा कमाउने विषय बन्नुहुन्न । नेपालमा पनि एक कार्यकाल साँसद भएपछि आजीवन पेन्सन र अन्य सुविधा पाउने भनेर कानुन बनेकै हो । साँसदले प्राडो वा पजेरो गाडी सहुलियत भन्सार दरमा किन्न पाउने व्यवस्था भएकै हो । त्यसबेला सबैभन्दा पहिले त्यस्ता साँसद एलसी खोल्न पुगेका थिए जसको निर्वाचन क्षेत्रमा सडक नै पुगेको थिएन । आखिर त्यस्तो कानुन हटाउन राज्य बाध्य भयो । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिलेकाही गलत मान्छे पुग्नसक्छन् वा गलत मान्छेको प्रभावमा परेर यस्ता निर्णय गर्न सक्छन् । तर जनताले खासगरी बौद्धिक वर्गले निरन्तर खबरदारी गर्नु पर्दछ । समय क्रममा सच्चिन्छ भन्ने कुरा नेपालको विगतको घट्नाले पुष्टि गरेको छ ।

                                                                                                                                         yagyasarma@yahoo.com