सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विपरीत

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ दिनुभएको छ ।

उहाँले संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको भन्दै रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः  व्युँताउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जेठ २६ गते कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

हेरौं प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको पूर्णपाठ हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ

Back to top button