निजामति ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समयमै ऐन नआउँदा पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल खस्केको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो । कर्मचारीको मनोबल बढाउनुका साथै निजामति कर्मचारी प्रशसन चुस्तदुरुस्त बनाउन अध्यादेशमार्फत नै निजामति ऐन ल्याउने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्य सचिव र मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशपछि निजामति अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश खारेज गरिदिएपछि सरकार अध्यादेशबाट अन्य ऐन ल्याउन हच्किएको हो ।

Back to top button