भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न मन्त्री गुरुङको आग्रह

विराटनगर । प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७९÷७९ को बजेटको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विषयगत छलफल आइतबार सकिएको छ ।

छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजनाहरुमा कम बजेट विनियोजन भएको, बजेट विनियोजनमा विभेद गरिएको, जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र रहेको, खानेपानी र सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा टुक्रे र खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

यस्तै, ठेक्का लागि सकेका योजनाहरु रातो किताबबाट हटाइएको, योजनाहरु काटिएको, इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्नेलगायतका विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रश्न उठाउनु भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका सवालहरुलाई सुझाव र मार्गदर्शनको रुपमा लिएको बताउनुभयो । ‘बजेटको सिलिङ गत आबभन्दा ४० प्रतिशतले कम आएकोले चालु आबमा पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट घटेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बहुबर्षीय सडकहरुको प्रत्येक आयोजनामा ३ करोडको दरले र सम्पन्न हुने किसिमका केही आयोजनामा त्यसभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

६२ वटा बहुवर्षीय सडकहरुमा २ वटा सम्पन्न भएको, ५० वटा कार्यान्वयनमा रहेकोले आउ“दो वर्ष अधिकांश योजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । केही आयोजनाहरुको प्राविधिक, वातावरणीय र बजेट अभावले ठेक्का प्रक्रियामा जान ढिलाइ भएको तर ती आयोजनाहरु चाँडै कार्यान्वयनमा लग्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

बहुवर्षीय सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलमा सिमित स्रोत भएकोले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको यथार्थ भएको गुरुङले स्विकार्नुभयो । ‘ठेक्क प्रक्रियामा गइसकेका पुलहरुमा आवश्यकताभन्दा बढी नै बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहुँचका आधारमा आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको सवाल यथार्थ हिन हो किनकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक विधिता र जनताको आवश्यकताका आधारमा क्षेत्रहरुलाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गरेको छु ।’

महत्वपूर्ण सडक तथा पुलका आयोजनाहरु छुट भएको सवालमा पनि सत्यता नभएको गुरुङ स्पष्ट पार्नुभयो । ‘बजेटको प्राथमिकता र सीमालाई मध्यनजर गरेर केही क्रमागत आयोजनाहरु छुट भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटको सीमालाई मध्यनजर गरी केही आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा खानेपानी, सिँचाइ र भवन क्षेत्रमा केही साना आयोजनाहरु छुट हुन गएको छ ।’

खोनेपानी, भवन, सिँचाइ, पुल एवं सडक क्षेत्रको कुनैपनि नयाँ योजना यस मन्त्रालयबाट सिफारिस नभएकोले नयाँ र खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको विषय गलत भएको गुरुङको भनाई थियो ।

‘समग्रमा मन्त्रालयअन्र्गत चालु आबभन्दा ७२० वटा कम योजनाहरु आउँदो वर्षका लागि छनोट गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको बजेट तथ्यगतपरक भएकोले कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह छ ।’

चालु आबमा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएकोले केही आयोजनाहरु कार्यान्व्यनमा जान नसकेको उहाँले स्विकार्नुभयो । ठेक्का लागेका कुनैपनि आयोजना नकाटिएको गुरुङले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडकमा बजेट कम भएकोले यसमा यथेष्ट रकम विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो । जनता आवास कार्यक्रम जातीय आधारमा मात्रै नभई समग्र गरिवीको सूचकका आधारमा योजना छनोट गर्न कार्यविधि परिमार्जनका लागि छलफल भइरहेको गुरुङको भनाई थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको कार्यालय ६ लेन सडकमा रहेको र पार्किङ्गको समस्या रहेकोले सडकमा पार्किङ्ग हुँदा दुर्घटनाको जोखिम छ । त्यसैले मन्त्रालयलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी समग्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अहिलेको भन्दा व्यवस्थित भवनमा कार्यालय सार्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।