काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको वैधानिकताबारे निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गर्ने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ अनुसार आज आयोगले जसपाको दुवै पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो आधिकारिकता दावी गर्दै मिलेर जाने सम्भावना नरहेको बताएपछि आयोगले वैधानिक ढंगले विवाद समाधानको प्रयास थालेको हो । आयोगसँगको छलफलपछि जसपा नेता महेन्द्र राय यादवले एकताको सम्भावना तत्काल नरहेको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल मिल्ने सम्भावना नभएकोले आयोगलाई आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको बताउनुभयो ।
जसपाका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले पनि दुवै पक्षले तत्काल सहमति हुने सम्भावना नरहेको जानकारी आयोगलाई दिएको बताउनुभयो । आजको छलफलमा दुवै पक्ष सहमत नभएकोले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ६ अनुसारको प्रक्रिया सुरू हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
दफा ४४ को ६ मा सहमति कायम हुन नसके आयोगले उपदफा १ र ३ बमोजिमको दावी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने भए दिनेछ । नभए उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नुअघि दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ उसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ ।
निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपणका लागि सोही ऐनको दफा ४५ को २ बमोजिम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम गर्नेछ । सो इजलासले गर्ने सुनुवाईमा दुवै पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायीलाई मुकरर गरी बहस गराउन सक्नेछन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगको इजलासले अदालतले झैं कानूनी प्रमाणका आधारमा निर्णय दिने बताउनुभयो । अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगको इजलासमार्फत वैधानिकताबारे आवश्यक आदेश हुने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
जसपाको आधिकारीकताको विवाद बढेपछि निर्वाचन आयोगले आज समाधान खोज्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसमा दुबै पक्ष पार्टी एकताको साटो फुटेर आ–आफ्नो बाटो लाग्न सहमत भएका हुन् ।
आजको बैठकमा महन्थ ठाकुर पक्षबाट ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण, शरदसिंह भण्डारी, उमाशंकर अरगरिया, सुरेन्द्र झालगायतका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो भने उपेन्द्र यादव पक्षबाट नेता यादव सहित मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो ।
