काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी एकता गर्न बनेको १० सदस्यीय कार्यदल खारेज भएको छ । आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले १० बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै कार्यदल विघटन गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले देउवा नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा उभिन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ । यस्तै वैठकले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संवैधानिक इजलासको फैसलाले बहुदलीय व्यवस्था र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको आधारभूत मान्यतालाई अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको छ । यो फैसलालाई लिएर जनतामा बहस सिर्जना गर्ने निर्णय लिएको छ ।
नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्ने भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको ठहर गरेको छ ।
यस्तै बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्र र बाहिरका घेराबन्दी तथा असहयोगका बीच सफलता रहेको र देशका पक्षमा धेरै महत्वपूर्ण कामहरु भएको ठहर गरेको छ ।
हेरौं पूर्ण पाठ
