बढेन प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले वर्षेनी ल्याइरहेको बजेटको खर्च बढाउन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हालसम्ममा करिव ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । बजेट खर्च गर्न नसक्दा वर्षेनी ठूलो रकम नगद मौजदात रहँदै आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारले ल्याएको कूल बजेटको ६४ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ल्याएको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान थप भई ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख ५० कूल बजेट पुगेको छ । जसमध्ये २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार ४ सय २ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

चालुतर्फ १७ अर्ब ६० करोड ६८ लाख १९ हजारमध्ये ६९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख १३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि खनालले बताउनुभयो ।

यस्तै, पूँजिगततर्फ २५ अर्ब ७६ करोड १७ लाख ३१ हजारमध्ये ६१ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख २४ हजार २ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ११ हजारमध्ये ६६ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ अर्ब २४ करोड ३३ लाख २२ हजारमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९३ करोड ६९ लाख ३९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ८ लाख २७ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २५ करोड १५ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ८५ हजारमा ४७ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ७ हजार खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख ६६ हजारमा ४३ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५७ करोड १३ लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९८ करोड ८० लाख ८९ हजारमा ३४ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ८६ लाख ६४ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ९५ करोड ८० लाख ७६ हजारमा ४२ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ६० लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले २३ करोड ५० लाख ३६ हजारमा ८८ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७७ लाख ५ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५ करोड ५९ लाख २२ हजारमा ५६ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १४ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रदेश योजनना आयोगले ४ करोड २२ लाख ३८ हजारमा ५३ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २४ लाख ९४ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ८५ लाख ७८ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७ लाख ९१ हजार खर्च गरेको खनालले बताए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कूल बजेट ४३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २२ हजारमा ६८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्ममा खर्च गरेको सबभन्दा बढी यही नै हो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५÷६६ मा कूल बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४२ हजारमा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब १४ करोड ३७ लाख ६० हजार खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख ६५ हजार नगद मौजदात रहन गएको छ । यस्तै, गत वर्ष १ अर्ब २९ करोड २१ लाख ६३ हजार र आर्थिक वर्ष ०७५÷६६ मा २ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख ५ हजार नगद मौजदात रहेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले जनशक्तीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, संविधानको अनुसूचिमा भएको एकल र साझा अधिकार सूची अनुसारको संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्नु, कर्मचारीको पूरानै मानसिकताले प्रदेशको खर्च वृद्धिमा समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

‘प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम थालिसकेको छ तर निजामति कर्मचारी ऐन संघीय सरकारले निर्माण नगरेकोले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना सुरु गर्न कठीनाई भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘योजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन, स्टिमेट समयमा नहुँदा पनि योजनाहरुको काम अघि बढाउन समस्या देखिएको हो ।’

प्रदेश सरकारको खर्च बढाउनका लागि कतिपय संरचनासमेत थप गर्नुपर्ने अबस्था रहेको तर त्यसका लागि कर्मचारी भर्ना आवश्यक भएकोले समस्या भएको आङ्बुहाङको भनाई थियो ।

अर्थविद् प्राडा. बेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले गरेको खर्च उत्पादनमुखी नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘सरकारले न्यूनतम लगानी गरेर अधिकत्म उत्पादन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्ब बढी बजेट लगानी गरेर गाडी खरिद गरेको अबस्थामा प्रदेश सरकारको खर्चलाई के भन्ने ? त्यसले उत्पादन बढाउँदैन ।’

त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनु गरी संरचना निर्माण गरेर खर्च गर्ने हैसियत बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाई थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको चौंथो वर्ष वित्न लागेको अबस्थामा पनि अब अरुलाई दोष लगाएर नहुने उहाँको भनाई छ ।

Back to top button