भूमि आयोग खारेजी, भूमिहीनप्रतिको घोर अपराध

तारा पराजुली,

सरकार फेरियो रे ! अब हामीले जग्गा नपाउँने हो दिदी ? यो कुरा सुनेर रातभर निन्द्रा लागेन । तीन दिन अघि म्यासेन्जरमा यस्तो गुनासो सहितको म्यासेज आयो । हाम्रो नगरपालिकाकी एक भूमिहीन परिवारकी सदस्य हुन् मलाई म्यासेज लेख्ने ती बहिनी ।

म सम्झिरहेकी छु यतिबेला। भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगको सक्रियताले लाखौँ भूमिहीनहरुले बर्षौदेखि देख्दै आएको सपना छिट्टै पूरा हुने क्रममा छ । यदि, अघिल्लो अर्थात केपि ओली सरकारको पालामा गठित आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएको खण्डमा ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले कार्यप्रारम्भ गरेको लगभग एक बर्ष नबित्दै सर्वसाधारण नागरिकले समेत महशुस गर्न सक्ने उल्लेखनीय काम भएका छन्। २०७७ बैशाख ४ गतेबाट कार्यारम्भ गरेको आयोगले आयोगको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार ३ वर्षमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नेगरी सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ। वर्षौदेखि भूमिहीन बन्नुको पीडा र अभावको राप नागरिकमा बिस्तारै सेलाउँदै गएर आशाको उज्यालो देखिन थाल्यो।

आयोगको कार्यविधिको परिचयमा प्रष्ट भनिएको छ, – भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ । भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार हो। भुइँ तह अर्थात् एक पाइलो माटोबिना पनि मेरो देश, मेरो माटो भनेर गर्व गर्दै बाँच्ने नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुन पाउनुपर्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ । अब त निक्कै अबेर भैसकेको छ । थप ढिलाइले राज्यप्रति नागरिकको आशा र विश्वास थप भत्कदै चर्कदै जानेछ । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध र विश्वास बचाउन पनि अब भूमिहीनहरुलाई जग्गाको मालिक बनाएर गुम्दै गरेको खुशी र अनुहारबाट हराउँदै गरेको आशाको किरण फर्काउन जरुरी छ ।

नेपालको संविधानमै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी र संवैधानिक व्यवस्थाले किटान गरेका सबै प्रकारका भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित नागरिकहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा बेरोजगारीका लागि रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका साथै भूमिको आकार, बसोबासको प्रकृति, सम्भावित अनुकुलता प्रतिकूलता हेरि पुनर्स्थापना गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन र संविधान अक्षरस कार्यन्वयनका निम्ति उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन निर्माण भइ नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको ३ वर्षको समयावधि भएसँगै हाल सबै तहका आयोगहरु जतिसक्दो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर भूमिहीनहरुका हातहातमा पूर्जा हस्तान्तरण गर्न आतुर भइ अहोरात्र खटेर कार्यसञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा केही दिन यता उक्त आयोग नै खारेज हुँदैछ भन्ने कुराले आम भूमिहीनहरुको सपना केवल सपनामै विलय हुने त होइन ? आयोग खारेज र परिवर्तनको बाहना गरेर कतै उनीहरुमाथि नै राजनीति त हुँदै छैन ? यी जिज्ञासा र कौतुहल आम नागरिकका मनमनमा उत्पन्न भइरहेका छन् पछिल्ला घटना र परिवेशहरुले। यदि यो सत्य हो भने, यो आम भूमिहीनमाथिको अन्याय मात्र होइन जघन्य अपराध हुनेछ। यतिबेला सरकार परिवर्तनसंगै वर्तमान सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने भन्ने कुराले लाखौँलाख घर परिवार आतंकित भएका छन् । त्रसित बनेका छन्। सरकारको कार्यशैलीबाट जनताले सुरक्षा र राहत महशुस गर्नुको साटो गरिब जनताको मनमा त्रासको हुरी चल्नु दुःखद विषय हो।

आयोगको ३ वर्षको समयावधि भएसँगै हाल सबै तहका आयोगहरु जतिसक्दो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर भूमिहीनहरुका हातहातमा पूर्जा हस्तान्तरण गर्न आतुर भइ अहोरात्र खटेर कार्यसञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा केही दिन यता उक्त आयोग नै खारेज हुँदैछ भन्ने कुराले आम भूमिहीनहरुको सपना केवल सपनामै विलय हुने त होइन ? आयोग खारेज र परिवर्तनको बाहना गरेर कतै उनीहरुमाथि नै राजनीति त हुँदै छैन ? यी जिज्ञासा र कौतुहल आम नागरिकका मनमनमा उत्पन्न भइरहेका छन् पछिल्ला घटना र परिवेशहरुले। यदि यो सत्य हो भने, यो आम भूमिहीनमाथिको अन्याय मात्र होइन जघन्य अपराध हुनेछ।

वर्तमान सरकारले गहन सुझबुझका साथ सकेसम्म, उच्च समझदारी र विश्वास गरेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहका वडावडासम्म हाल कार्यरत भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई योग्यता, कामप्रतिको निरन्तरता र अनुभवका आधारमा काम गर्न निरन्तरता दिनु पर्छ। आयोगका पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र सक्रियतालाई समर्थन गर्दै अग्रगामी सुझाव र थप सुधारात्मक निर्देशन दिएर भूमि आयोग खारेज नगरीकन आयोगका पदाधिकारीलाई प्रभावकारी र परिणाम उन्मुख काम गर्न सहजीकरण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दै स्थानीय तहले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म गरेको कामको प्रकृति हेरेर भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको काम नियमित रूपमा अगाडि बढाउन थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

हाल भूमि आयोगले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरि काम सुरु गरेको छ। देशभरिका विभिन्न पालिकाहरुले आयोगको कार्यविधि अनुरुप भूमि सम्बन्धि तथ्यांक संकलन गरिसकेका छन् । सङ्कलित तथ्यांकलाई रुजु गरि, तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम अवस्था पुगेको छ । प्रक्रिया अनुरुप GPS पोइन्टहरु राख्ने काम गरि सकेको साथै नापी गर्ने कार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति कर्मचारीको व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन विधिसमेत तय गरिसकेको छ। जग्गा मापनका लागि नापी कार्यलाई आवश्यक सामग्री मेसिन औंजार जनशक्तिलगायत व्यवस्थापनको पाटोलाई व्यवस्थित गरि जग्गाको नापी गर्ने कार्यका लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको अवस्था छ। यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यको ठूलो हिस्सा बजेट लगानी भएको छ। भूमिहीनहरु पुर्जा पाउँने दिन गनेर बसेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा यी सबै काम प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन ।

राज्य एउटा सर्वमान्य विधि र पद्धति अनुरुप निर्देशित भई चल्ने संस्था हो। तसर्थ राज्य सञ्चालकहरुबाट सम्पादन हुने कार्यको न्यायिक परीक्षण पुन : परिक्षण अपरिहार्य छ। अहंकार सत्ताको कुरुप संस्करण हो। शासकीय अहम् र सर्वसत्तावादको पिरो धुवाँले निमुखाहरुको मलिन र निर्दोष आवाज छोपिनु हुन्न। राज्य हमेशा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सकेन भने हाम्रो व्यवस्था अफ्ट्यारोमा पर्न जान्छ ।त्यस कारण पनि सत्ता र शक्तिको बदलिँदो रुप देखाएर गरिब निमुखा जनताको मुखमा पर्नै लागेको गाँस नखोसियोस् ।

राज्य एउटा सर्वमान्य विधि र पद्धति अनुरुप निर्देशित भई चल्ने संस्था हो। तसर्थ राज्य सञ्चालकहरुबाट सम्पादन हुने कार्यको न्यायिक परीक्षण पुन : परिक्षण अपरिहार्य छ। अहंकार सत्ताको कुरुप संस्करण हो। शासकीय अहम् र सर्वसत्तावादको पिरो धुवाँले निमुखाहरुको मलिन र निर्दोष आवाज छोपिनु हुन्न।

लामो समयदेखि जग्गा धनी पुर्जा नपाएर समस्या भोगेका नागरिकको बारेमा सबैले सम्वेदनशील हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुँदा आयोग के हुने भन्ने प्रश्न उठेपनि उत्तर सहज र एउटै छ। अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्बासीको काम निर्वाध अघि बढ्नुपर्छ। गरिब किसानका नाममा राजनीति थुपरेर उनीहरुलाई राज्यबाट प्राप्त हुने नैसर्गिक अधिकारबाट बिमुख गराइनु हुन्न। नियमित भूमि समस्या सम्बन्धि काम भइरहेको र भूमिहीन लाखौँ नागरिकहरु आफ्नै नामको पूर्जा र माटो पाउने आशाले उत्साहित भएको समयमा आयोग खारेजीको विषय उठान हुनु गरिब नागरिकमाथिको निर्मम प्रहार हुनेछ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी पुनः गठन होइन जुन–जुन निकायले हाल काम गरिरहेका छन् ती निकायलाई थप संयन्त्र आवश्यक भए व्यवस्थापन गरि सङ्घीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय स्तरलगायत सबै आयोगलाई अझ सक्रिय बनाएर काम अघि बढाउन सके परिणाम छिटो प्राप्त हुने निश्चित छ। यसो हुँदा सरकारको दुरदर्शिता र प्रभावकारिता समेत अनुकरणीय हुनेछ। अन्यथा बाँचुन्जेल आशै–आशमा भूमिहीनलाई राख्दाको परिणाम भयानक अपेक्षा इत्तर नआउला भन्न सकिन्नं।

भुइँबाट उठेका आवाजहरुलाई सधैँ आलोचनाको कसीमा मात्र नराखी अति संवेदनशील विषयमा राज्य थप संवेदनशील हुन समेत सिक्नुपर्छ। गरिबको थाप्लोमा राजनीतिको चाङ थपेर राजनीति थप दुषित बनाउँदा संवैधानिक पद र गरिमाले कारिन्दालाई नै गिज्याइरहेको दृश्य शोभनीय हुने छैन। यसकारण आम भूमिहीनहरुको हितमा आउने उदार र दुरदर्शी निर्णयको पर्खाइ उधारो र रित्तो नबनोस् ।

– लेखक पराजुली बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयरसमेत हुनुहुन्छ ।