भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णयप्रति एमालेको निन्दा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको निन्दा गर्दै सच्याउन माग गरेको छ ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्नुभएको हो ।

३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको एमालेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९ लाख२२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो चोट पुगेको भन्दै वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको यो कदमले पुष्टि गरेको एमालेले टीप्पणी गरेको छ ।

ज्ञवालीको विज्ञप्तिमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति पार्टी सधैंभरि सजग र संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारिएको छ । सरकारले हिजो मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Back to top button