विराटनगर । नेकपा माओदावी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालिन ओली सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट झापाको गिरीबन्धु टिस्टेटको करिव २८० विघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आज बसेको प्रदेश १ सभाको बजेट अधिबेशनको २२ औं बैठकको शुन्य बिशेष समयमा बोल्दै उहाँले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती भएको बताउनुभयो ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको कम्पनीहरु सञ्चालन हुन्जेल कम्पनीको मातहत रहने र कम्पनी चल्न नसक्ने वा चलाउन नसक्ने अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा राज्यले जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा १६९ वटा कम्पनीहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको बताउनुभयो ।
’हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका कम्पनीहरुले अहिले मूल्य वृद्धि भइसकेपछि कौडिका भाउका जग्गा खोजेर सट्टापट्टा गर्न ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको देखिन्छ’ आङ्बोले भन्नुभयो,‘झापामा भएको चिया कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको लगानी रहेको हिमालय महालक्ष्मी चिया वगानको ५७५ विघा जग्गा सट्टापट्टाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिइएको छ ।’
उहाँले सबैभन्दा बढी तानाशाह र जनताविरुद्ध राज्य सञ्चालन भएको ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा पनि भूमाफियाहरुले जग्गा सट्टापट्टाका लागि चलखेल गरेको भन्दै उहाँले तर राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यति ठूलो भ्रष्टाचार नगरेको तर केपी ओली सरकारले यस्तो डर लाग्दो निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
जग्गा सट्टापट्टा गर्न भूमि सुधार ऐनको १८ औं संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ऐनमा त्यो भन्दा अगाडि रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकेको वा नचल्ने अवस्थामा राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा राज्यले जफत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण शब्द राखेर इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
‘त्यहाँका कुनैपनि राजनीतिक दल वा मजदुरहरुसँग छलफल नगरी अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ’ आङ्बोको आरोप छ । प्रदेश सरकार आफ्नो प्रदेशको यति ठूलो सम्पति दलालहरुको हातमा पर्दा के हेरेर बसेको भन्दै उहाँले आफ्नै दलभित्रको लडाईमा फसेकोले ध्यान नपुगेको या भ्रष्टाचारमा संलग्नता रहेको देखिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारको सहमति विपरित यस्ता निर्णय हुन सक्दैन भनेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पठाओस् नभए सम्लग्नता देखिने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले वर्तमान संघीय सरकारसँग ओली सरकारले गरेको सबै असंवैधानिक र गैर कानूनी निर्णय खारेज गर्न माग समेत गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारको समेत धारणा सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै उहाँले बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
