काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गर्नुभएको हो । रिटमा सुकुम्बासीको भुमि सम्बन्धी मौलिक हकलाई इन्कार गर्न नसक्ने भएकोले सरकारले आयोग खारेज गर्नु संविधान विपरित भएकोले बदर गर्न माग गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७७ वैशाख २ मा आयोग गठन गरेको थियो ।
