विराटनगर । बढदो आत्महत्या रोकथामका लागि तिनै तहका सरकार र अन्य सरोकाारवालाहरुले विच बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाएर अभियान चलाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन ।
आज विराटनगरमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममाा सरोकारवालाहरुले राज्यले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउने र परिवार समाजले गर्ने ब्यवहारमा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन ।
उनिहरुले जुनसुकै बर्ग, लिङग र उमेर समुहका ब्यक्तिहरुले आत्माहत्या गर्ने क्रम बढेकोले यसका कारणहरु पक्ता लगाई त्यसको निराकरणका अभियान चलाउन आबश्यकमा जोड दिएका छन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नितु बर्तौलाले आत्महत्या रोकथाम गर्ने काम प्रहरी र अस्पतालको मात्र नभएकोले सबै सरोकारवालाहरु एक भएर अभियान थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले आत्महत्याबाट संकटमा परेका मानिसहरु समाजमा पुर्नस्थापना हुन गार्हो हुने भएकोले घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै समाजमा पुर्नस्थापना नहुञ्जेल राज्यले संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
१ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रबक्त्ता प्रहरी उपरिक्षक नविनराज राईले आर्थिक गतिबिधिसँगै आत्महत्या पनि बढिरहेकोले रोकथाम गर्र्न सामुहिक एकता सहितको सचेतना आबश्यक भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक जर्नादन जिसीले व्यक्त्ति , समाज र घरपरिवार नै आत्महत्याको उत्प्रेरक बन्ने अवस्था अन्त गर्न अब बानी ,व्यवहार र बोलिचालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले समाजमा कसैले पनि कसैलाई होच्याउने , घृणा गर्ने चलनले आत्महत्यालाई प्रेरित गरिरहकोले यसका लागि सचेतना आबश्यक भएको बताउनुभयो ।
कोशी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन डा लक्ष्मीनारायण यादवले आत्महत्या प्रत्यक्ष मानसिक समस्यासँग जोडिएकोले कुनै एउटा क्षेत्रले मात्र नभई सबै तहका सरकारले आवश्यक नीति , रणनीति र नियमहरु बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
कोशी अस्पताल विराटनगरका मनोचिकित्सक डा प्रभात चौरसियाले आत्महत्यालाई मेडिकल इमरजेन्सिको अवस्था भएकोले खुलेर सोधखोज र प्रश्न गर्ने र ब्यक्तिको भित्र भएको समस्या अरुलाई सुनाउने बानीको विकास गर्दा आत्महत्याको खोजिम कम हुने भएकोले यसबारे सचेत गराउन आबश्यकता भएको बताउनुभयो ।
पहल नेटवर्कका सल्लाहकार तथा अधिबक्त्ता कोषराज न्यौपानेले प्रदेश सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो मानसिक नीति निर्माण गर्नु पर्ने र सचेतना र पैरवीका लागि उचित बजेटको व्यावस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुनिल रेग्मीले आत्महत्या रोकथामलाई सवै तहका सरकारले साझा एजेण्डा बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वभावलम्वन केन्द्र (कोशिस) का निर्देशक मातृका देवकोटा , पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य गणेश लम्साल, पहल नेटवर्क प्रदेश १ संयोजक मन्जिता उपाध्याय लगायतले मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्न सके रोकथाम गर्न सकिने भएकोले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न आबश्यक भएको बताउनुभयो ।
तथ्याङक अनुसार नेपालमा हरेक बर्ष करिब ६ देखी ७ हजारले आत्महत्या गर्ने गरेका छन । १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा गत बर्ष १५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन ।
