काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आयोग खारेजी बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, अधिवक्ता प्रवेश केसी लगायतले आयोग खारेज बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
