विराटनगर । प्रदेश सरकारले कानुनविपरीत प्रदेश सांसदहरुको बैठक भत्ता गत वर्षदेखि कटौति गरेको छ । प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठकमा सहभागि भएका दिन बैठक भत्ता वापत १ हजार दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले गत वर्ष मन्त्रिपरिषदको निर्णयले नै सांसदहरुको बैठक भत्ता कटौति गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यमा नै पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौति गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेश सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा लुट मचाइरहेका प्रदेश सरकारले सांसदहरुको बैठक भत्ता कटौति गरेको भन्दै बिरोध जनाउनुभएको थियो । ‘प्रदेश सांसदलाई प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता किन दिएन होला,’ संग्रौलाले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले लुट्न भुटन सबै मिल्छ तर सांसदलाई भत्ता दिन मिल्दैन ?’
सत्तारुढ दल एमालेका प्रदेश सांसद तथा कानुन व्यवसायी लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था विपरित सांसदहरुको बैठक भत्ता कटौति गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘कानुन विपरित बैठक भत्ता कटौति गरेको विरुद्धमा सांसदहरु अदालतमा रिट हाल्दा सरकार बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन बाध्य हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर जनताको नजरमा प्रदेश सांसद सुबिधा भोगी हुने डरले अदालत जान सकेको छैन ।’ कानुनमा भएको सुबिधा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कटौति गर्नु भनेको जग हँसाइ नै भएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सांसदहरुलाई यातायात खर्च उपलब्ध गराउने तर बैठक भत्ता बजेटमा नै व्यवस्था नभएकोले उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो । सांसदहरुले यातायात खर्च वापत प्रदेशसभा बैठक भएका दिन २५० रुपैयाँका दरले पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
बजेट वक्तव्यमा कोभिड १९ महामारीको कारण प्रदेश सरकारको स्रोत प्राथमिक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्था तथा स्रोतमाथि परेको चाप समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बैठक भत्ता प्रदान नगरिने उल्लेख छ ।
