विराटनगर ।आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपनि स्थानियतहले त्यसको खिल्ली उडाउदै सवारीसाधन खरिद गरेका छन ।
सवारीसाधन नभएका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा लिएर प्रयोग गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरे पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च भएको छ ।
त्यसबाहेक ५१ वटा स्थानीय तहहरूले ब्याक -हो लोडर, एक्साभेटरलगायतका हेभी मेसिनरी खरिदमा ३३ करोड ५० लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्ता साधनको आवश्यकता विश्लेषण र मर्मत सम्भार एवं सञ्चालन सीप क्षमतामा ध्यान नदिई खरिद गरेको कारण यी साधनबाट प्राप्त आम्दानीभन्दा सञ्चालनमै खर्च बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता साधन खरिद गर्दा दिगो सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
