विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले महंगो भाडा तिरेर काठमाडौंमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयको औचित्यमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयविना काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचरलगायत मालसामान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।
मासिक दुई लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गते भाडामा लिइएको घरमा १८ लाख ४२ हजारसमेत गरी ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७६ सालमा भाडामा लिएको कार्यालयका लागि सरकारी स्रोतबाट वार्षिक ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । सातवटै मन्त्रालयले कार्यालय, आवास र गोदाम प्रयोजनका लागि मासिक ३८ लाख खर्च गरिरहेको छ ।
