डिएन पथिक,
विराटनगर । प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएका बेथितिलाई सुधार गर्न महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक २०७६/७७ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको बेथिती औल्याएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगाले माझिटार सिँचाई आयोजनामा सम्झौता अनुसार पम्प जडान गरी पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्त उपभोक्ता समितिले पूरा नगरेकोले ६ लाख बजेट कट्टी गरी धरौटीमा राख्ने गरी बिल तयार गरेको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त रकम कट्टी नै नगरी र पानी सञ्चालन नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई अन्तिम बिलको रकम भुक्तानी दिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरेको हुँदाहुँदै पनि झापा, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, तेह्रथुम, खोटाङ जिल्लाका १३ वटा सिँचाई आयोजना तथा नदी नियन्त्रण कामको फिजिविलिटी स्टडी परामर्शदातामार्फत मन्त्रालयले गराई ६१ लाख ४६ हजार भुक्तानी दिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
मातहतको कार्यालयलाई अख्तियारी दिएर मन्त्रालयले नीति निर्माण एवं मूल्यांकनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफै कार्यान्वयनमा संलग्न भएको भन्दै महालेखाले आशंका व्यक्त गरेको छ । महालेखाले मन्त्रालयलाई यस्तो काम नियन्त्रण गर्न भन्दै सचेत गराएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहँुदै पनि सिँचाई, सडक, पुल, स्मार्ट सिटीको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्न १ करोड ६९ लाख ४६ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
मन्त्रालयमा राजपत्रांङ्कित द्वितीय श्रेणीमा ६ जना सब डिभिजनल इन्जिनियर र इन्जिनियरहरु दरबन्दीमा र करारमा समेत कार्यरत रहेको अवस्थामा बाह्य परामर्शदाताबाट परामर्श सेवाको कार्य गराउनु उचित नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले लागत अनुमान र डिजाइन सम्बन्धी काम मन्त्रालयकै जनशक्तिबाट नहु“दा थप व्ययभार बढेकोले यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयले नियमविपरित कार्यक्रम नै स्विकृत नभएका आयोजनाहरुको मनोमानी रुपमा ३८ लाख ६३ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरी सर्वेक्षण कार्य गरेको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्र्यविधि नियमावली २०७५ मा कार्यालयको उद्देश्य, नीतिगत लक्ष्य र स्विकृत बजेटअन्तर्गत मन्त्रालय र अन्तर्गत सन्चालन हुने कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर मन्त्रालयले मुख्ख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा परेको निवेदनको आधारमा पाख्रिबास–अधेरीघाट–ठूलो दुम्ना–तिवारी भञ्ज्याङ सडक र तीनदोमाने खोलामा पक्की पुलको सर्वेक्षण परामर्शदातामार्फत गराएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । स्विकृत कार्यक्रम र योजना बेगर निवेदनको आधारमा सर्वेक्षण कार्य नियम सम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रीको आवास भवनका लागि जग्गाको सुनिश्चितता नै नगरी भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न १२ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ । डिपिआर तयार गरेर रकम भुक्तानी दिइसकेपछि आवास भवन बनाउने स्थलको सुनिश्चित नभएको कारण देखाई उक्त काम स्थगित गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिको अवस्था देखाई दरभाउमार्फत ७४ लाख १७ हजारको लागतमा नेशनल ट्रेडिङको लिमिटेडको भवन मर्मत सम्भार गरी कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्र निर्माणका लागि कार्यादेश दिएको थियो ।
मन्त्रालयले खरिद नियमावली अनुसार जमानत र बिमा नै नगराउनुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई दोस्रो रनिङ बिलसम्ममा ६७ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेको आधारमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । लागत अनुसारको काम पूरा नभई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नु नियमसम्मत नभएको भन्दै महालेखाले मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका खानेपाली तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाँचथर, झापा, पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा, भोजपुर र जलश्रोत तथा सि“चाई विकास डिभिजन इलामसमेतले १३ वटा निर्माण व्यवसायी तथा फर्मलाई २ करोड ८ लाख ७८ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिएका छन् । तर ती निर्माण व्यवसायी तथा फर्महरुले कर बिबरण नबुझाई ननफाइलर रहेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
कानुनी व्यवस्थानुसार बिबरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको प्रमाण पेश हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशस्थित प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड ५० लाखका दरले तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यहरुको सिफारिसमा ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो । तर उक्त योजनाहरुको मन्त्रालयले अनुगमन नगरिरहेकाले योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई महालेखाले सुझाव दिएको हो ।
नेपाल सरकारले आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर नदी नियन्त्रण गरिरहेका नदीहरुमा प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरेकाले दोहोरोपन कायम भएको पाइएको छ । नदी नियन्त्रणका लागि संघीय इकाईअन्तर्गत कोशी बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय स्थापना भएर काम गरिरहेको अवस्था छ । तर प्रदेश सरकार मातहतका जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन मोरङले मरिया–बक्राहा खोलामा नदी नियन्त्रणका लागि ७४ लाख ३१ हजार बजेट खर्च गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
