विराटनगर । महालेखा परीक्षकको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जथाभाबी वितरण गरेको अनुदान दुरुपयोग भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालयले बिभिन्न बालगृह, वृद्धाश्रम, खेलकुद प्रतियोगिता, पुरस्कार र अन्य क्रियाकलाप सन्चालनका लागि संघ संस्था, प्रतिष्ठानलाई १ करोड २५ लाख अनुदान दिएको तर त्यसको अनुगमन गरी खर्च भए नभएको यकिन नभएकोले महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
मन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था नै नगरी एक स्मृति प्रतिष्ठानलाई क्वालिटी टेष्टिङ्ग ल्याबको मेशिन र इक्युप्मेन्ट खरिद गरी ल्याब सन्चालनका लागि २ करोड अनुदान दिएको छ । तर मन्त्रालयले ल्याब निर्माणको लागत अनुमान, संस्था छनौटको आधार तथा कार्य सम्पन्न र अनुगमन प्रतिवेदनका साथै संस्थाको आय–व्ययको लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रगति विवरण समेत नलिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । बजेटमा समावेश नगरी अनुदान दिएको र अनुदानको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन नलिएकोले अनुदान उपलब्धिमूलक भएको सुनिश्चित नभएकोले महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
एक स्मृति प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय युवा परिषद र मन्त्रालयले त्रीपक्षीय समझदारी गरी प्रदेश स्तरमा युवा नवप्रबद्र्धन÷व्यवसायिक इन्क्युवेशन केन्द्र स्थापना र सन्चालन गर्न पूर्वाधार विकासका लागि १२ लाख र बिउपूँजी परिचालनका लागि ५० लाख गरी कूल ६२ लाख अनुदान निकासा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको जग्गामा केन्द्र स्थापना गर्ने, छनौट भएका युवा उद्यमीलाई तालिम उपलब्ध गराउने, उद्यमसिलता विचार बैंक स्थापना गर्ने, केन्द्रबाट तालिम, युवाका लागि नियमित अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने, घुम्तिकोष व्यवस्थापन र सन्चालन गर्ने लगायतको काम गर्ने समझदारीमा भनिएको छ ।
तर मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान तयारै नगरी आर्थिक वर्षको अन्तमा प्रतिष्ठानको खातामा रकम निकासा पठाएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उक्त रकमबाट के भयो र के भएन बारे यकिन हुन नसकेकोले भए गरेको कामको प्रतिवेदन लिई खर्च नभएको रकम फिर्ता लिन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यूवाहरुलाई सचेत गराउन एक संस्थाको प्रस्ताव बमोजिम १४ जिल्लाका २८ सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तालिमसहित कार्यक्रम सन्चालन गर्न १० लाख अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर प्रस्तावमा भने अनुसारको कार्यक्रम नगरी विराटनगरस्थित एक होटलमा एक दिन कार्यक्रम गरेर बजेट खर्च गरेकोले उपलब्धीहिन भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यसरी निकासा दिनेलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।
एसईई परीक्षाको पूरक परीक्षा सन्चालन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उत्तरपुस्तिका पठाए पनि मन्त्रालयले १ लाख ४२ हजारको लागतमा १९ हजार थान छपाएको उत्तरपुस्तिका प्रयोग बिहिन भएकोले दोहोरो खर्च गर्नेलाई जिम्मेबारी बनाउन महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले आफ्नो मातहत नभएको एक प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई पूँजीगत अनुदान, पाठ्यक्रम निर्माण र जग्गा प्राप्तीका लागि दिएको ९४ लाख २३ हजार बजेट निकासा दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर त्यसको खर्चको अनुगमन, प्रतिवेदनलगायतका कागजात नभएकोले तोकिएको कार्यमा खर्च भए नभएको यकिन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले प्रदेशस्थित १३ वटा जिल्लामा रंगशाला र खेल मैदान निर्माणका लागि १२३ स्थानीय तहलाई दिएको ४२ करोड ६० लाख निकासाको उपयोगिता बारे यकिन नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालयले धनकुटा, विराटनगर, केरावारी, म्याङ्लुङ्ग र विर्तामोडका ६ वटा संस्थालाई पुस्तकालय सन्चालन गर्न २१ लाख उपलब्ध गराएको अनुदानको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमार्फत १८ वटा विद्यालयमा आईसिटी सहायता वापत १ करोड ६१ लाख विद्यालयको खातामा उपलब्ध गराएको अनुदानको सदुपयोगिता सुनिश्चित नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले मंगलबारे अस्पतालमा वेटिङ हल, प्रिफ्याब क्यान्टिन, अस्पताल भवन, सेनीटरी र इलेक्ट्रिकल कामका लागि उपभोक्ता समितिलाई सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ८५ लाख २७ हजारको लागत स्टिमेट रहेको उक्त कार्य गर्न स्वास्थ्य कार्यालयले ७७ लाख ६० हजार र बाँकी उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने सम्झौता विपरित ८४ लाख ४ हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको बढी भुक्तानी असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।
स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले २०७५ सालमा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई ००७६÷७७ को अन्तसम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयमा पदस्थापना नगरी यसै कार्यालयबाट ७३ लाख २६ हजार तलब भत्ता भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । १४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य कार्यालयमा दरबन्दी बाहेकका २९ जना कर्मचारीलाई एक वर्ष बसाएर तलव भत्ता खुवाएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
स्वास्थ्य कार्यालयले ८ संस्थालाई वृद्धाश्रम सुदृढीकरण, प्रदेशस्तरीय भलिवल र कराँते प्रतियोगिताका लागि ६७ लाख दिएको निकासाको सदुपयोगिता यकिन नभएकोले खर्च नभएको रकम फिर्ता लिन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाले प्रदेशस्थित १० विद्यालयलाई भौतिक निर्माण सुधारका लागि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन नै पेस नगरी १ करोड ३ लाख ९० हजार दिएको भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
निर्देशनालयले प्रदेशस्थित २२६ विद्यालय र क्याम्पसलाई विभिन्न निर्माण एवं सामग्री खरिद बापत दिएको अनुदान भुक्तानीको अग्रिम कर ११ लाख ६० हजार कट्टी नगरेकोले असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
अनुददान कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका र कार्यविधि ऐन तथा नियमावलीको आधारमा तर्जुमा, दोहोरो अनुदान नियन्त्रण, अनुदानमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न महालेखाले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, लाभग्राहीको लागत सहभागिता नहुने गरी निजी संस्थालाई अनुदान दिने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने तथा अनुदानको अनुगमन मूल्यांकन लगायतका कार्य गरी उपलब्धी सुनिश्चित गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो । नतिजा वा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप अनुदान फिर्ताको समेत नीति अबलम्बन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिवले वार्षिक कार्यक्रम नछुट्ने, कार्यक्रममा बाधा नपर्ने र स्रोत फरक नपर्ने गरी एक उपशिर्षकभित्रको एक खर्च शिर्षकबाट अर्को खर्च शिर्षकमा रकमान्तर गर्ने नियममा व्यवस्था छ । जुन खर्च शिर्षकमा थप रकमान्तर गरिने हो सो खर्च शिर्षकमा विनियोजित रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था विपरित ३ वटा उपशिर्षकमा ८९ प्रतिशतभन्दा बढी, ४ उपशिर्षकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र ४ वटा उपशिर्षकमा ३० प्रतिशत बढी रकमान्तर गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
