काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ ।
नेकपा एमाले बाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो । फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)को सांसद संख्या ९८ जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा २६ जना रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ६३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा ४९ जना र राष्ट्रिय सभामा १५ जना, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०को प्रतिनिधि सभामा २३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको प्रतिनिधि सभामा २१ जना र राष्ट्रिय सभामा २ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा १३ जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद संख्या रहेको छ ।
राष्ट्रिय मान्यता पाएका यि दलहरु सँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहनुभएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि १ जना स्वतन्त्र सांसद रहनुभएको छ । । संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ ।
राजनीतिक दलको संख्या बढेसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ । तत्कालै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय सँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्न जाने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो ।
संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिदाँसम्म केही समय बित्नसक्ने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनु भयो।
विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरूले अहिलेको परिवर्तित अवस्था अनुसार मागको परिपूर्ति गर्न नसकेको उहाँको भनाई रहेको छ ।
पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्था अनुसार दलहरुलाई सेवा, सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उहँले उल्लेख गर्नुभयो।
