काठमाडाैं। १६ सांसदको पद खारेजी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दर्ता खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
एमालेले संघीय संसदका १४ जना र लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुई जना सांसदको पद खारेजीको माग गरेको छ ।
एमालेले कारवाही गरेको १४ जना सांसदको पद सभामुख अग्नि सापकोटाले जोगाइदिएको र कारवाहीको जानकारी गराउँदा पनि निर्वाचन आयोगले ती सांसदहरूलाई अर्को पार्टीको पक्षमा सनाखत गराएर कानूनविपरीत काम गरेकोले एमालेले परमादेश प्रतिषेधको आदेश माग गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख अग्नि सापकोटा, एकीकृत समाजवादी, संघ र प्रदेशका गरेर १६ जना सांसदलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको रिट निवेदनको पेशी शुक्रवारका लागि तोकिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले एमालेले कारवाही गरेका दुई जना सांसदलाई बर्खास्त नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि एमालेले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद विमला वली र अजय शाहीलाई कारवाही गरेको भए पनि सभामुखले उउहाँहरुको पद खारेज गर्नु भएको थिएन्।
नेकपा एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । सोही दिन एमालेले निर्वाचन आयोगलाई पनि १४ सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी गराएको थियो ।
तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदको पद रिक्त भएको सूचना टाँस नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
सम्बन्धित दलले सांसदलाई कारवाही गरेर दिएको सूचना सभामुखले १५ दिनसम्म विचाराधीन अवस्थामा राख्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।
‘सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णय विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ,’ नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले भन्नु भयो ।
अन्य पार्टीको सांसदलाई कारवाही गर्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालै पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको तर, एमालेले कारवाही गर्दा सूचना टाँस नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेकाले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नदेखिएको एमालेले दाबी गरेको छ ।
