कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथामकालागि ४ करोड ५७ लाख निकासा गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय 

विराटनगर । कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश १ सरकारले साँढे ४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले निर्माण गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोष सञ्चालक समितिले प्रदेश भरीका विभिन्न अस्पताल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ४ करोड ७५ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगरलाई कोशी अस्पताल, कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलगायत अस्पतालहरुको लागि आवश्यक पर्ने सेनिटाइजर, मास्क, पिपिई सेट, एन्टिजेन किट, आकस्मिक औषधिलगायतका सामाग्री खरिदका लागि ५० लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै कोभिड–१९ उपचार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि मेची अस्पताल भद्रपुर झापालाई २५ लाख, जिल्ला अस्पताल इनरुवा सुनसरी, जिल्ला अस्पताल धनकुटा र उदयपुर कोभिड–१९ अस्पताल (आइसोलेसन सेन्टर), बेल्टारलाई २०/२० लाख रुपैयाँ दिने समितिले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई १०/१० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ भने जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङलाई १५ लाख रुपैयाँ आइसोलेसन स्थापना, संचालन तथा उपचार सेवा सम्बन्धी खर्च गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई स्थायी प्रकृतिको हेल्प डेस्क, स्क्रीनिङ पोइन्ट तयार गर्न २३ लाख, हेल्प डेस्क, स्क्रीनिङ पोइन्ट संचालन गर्दा १५ दिनको लाग्ने चालू खर्च १२ लाख २ हजार ५ सय र १ हजार जना क्षमताको १५ दिनको लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउन लाग्ने लागत ५७ लाख २४ हजार निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

होल्डिङ सेन्टर सुचारु गर्न र १ महिनामा १ हजार जना बिरामीको व्यवस्थापनको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई १५ लाख दिने निर्णय भएको छ ।

समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका लागि एम्बुलेन्स, शवबहान चालकको भत्ता, शव व्यवस्थापन खर्च, पशुपति नगर सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन, होल्डिङ एरिया संचालन तथा आकस्मिक सेवा संचालनका लागि १५ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

होल्डिङ सेन्टर सुचारु गर्न र बिरामीको व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई २० लाख रुपैयाँ, होल्डिङ सेन्टर संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न ओखलढुंगालाई १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।

Back to top button