काठमाडौं । अदालतको फैसला विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नबहाली गरेको फैसला प्रधानमन्त्री ओलीले अवज्ञा गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै अदालतको अवहेलनाको रिट निवेदन लिएर अदालत पुग्नु भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० बमोजिम हदै सम्म सजाय माग गर्नु भएको छ ।
अदालतको अवहेलनामा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था छ ।
