सुदिप कोइराला,
विराटनगर । प्रदेश १ सभाको नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलहरुले माग गरेका छन् । आज प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विपक्षी दलहरुले संसद छलेर बजेट ल्याइए बैकल्पिक ब्यवस्थाको विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस दलका नेता राजीव कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, जसपा नेपा दलका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रदेश १ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल भइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले हालसम्म नियमित बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेपछि विपक्षी दलहरु सशंकित भएका हुन् । नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाईले प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारजस्तै अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको हो की भन्ने विपक्षी दलहरुको आशंका रहेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले अझै समय बाँकी रहेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजे आफूहरु वैकल्पिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ढिलोमा १७ जेठसम्ममा पूर्व बजेट छलफल संसदमा भइसक्नु पर्ने भएपनि हालसम्म सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान नगर्दा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको अहिलेको नियत हेर्दा अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रष्ट हुने बताउनुभयो । तर अहिले पनि समय रहेकाले आफूहरुले नियमित बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेशसभा जिउँदै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन नमिल्ने आङ्बोको भनाई छ । ‘जनताको आवाज उठाउने थलो संसदलाई छलेर बजेट ल्याउनु भनेको जनतालाई छलेर ल्याउनु हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्व बजेट छलफलबिना संसदले बजेट स्विकार्दैनन् । त्यसैले नियमित बजेट अधिवेशन सरकारले तत्काल बोलाउनुको विकल्प छैन ।’
जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले प्रदेश संसद जिवित रहेको अवस्थामा १५ दिन अगाडि नै पूर्व बजेट छलफल सकेर संसदबाटै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाटै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरित प्रदेश सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने र त्यसको १५ दिन अघि नै पूर्व बजेट छलफल सक्नुपर्ने प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘१६ जेठसम्म पूर्व बजेट छलफल सक्नु पर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेसम्म नियमित बजेट अधिवेश नै आह्वान नगरेकोले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन प्रदेश सरकार तयारी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’ ४ दिन समय बाँकी रहेकोले विपक्षी दलहरुले सामूहिक रुपमा बजेट अधिवेशन बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका हौं, उहाँले थप्नुभयो,‘फेरी पनि ब्यवास्ता गर्दै अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी गरिए विशेष अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थामा लाग्न हामी बाध्य हुनेछौं ।’
विपक्षी दलहरुले प्रदेशमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या थपिदै गएपनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनीहरुले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
