‘ऐन संशोधन गरेर पूर्वबजेट छलफल प्रदेश सरकारको कला बिहिन नाटक’

विराटनगर । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर पूर्व बजेट छलफल गर्ने निर्णयलाई विपक्षी दलहरुले कला बिहिन नाटकको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले पूर्वबजेट छलफल बाध्यात्मक नभएको प्रदेश सरकारले भन्दै आएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो ।

‘पूर्व बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था अनुसार नल्याउने प्रदेश सरकारको मनसाय देखेपछि प्रदेशका विपक्षी दलहरुले त्यसका लागि पहल गरिदिन प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैको परिणाम मंगलबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरुसँग सर्वदलीय छलफल राख्नु भएको थियो तर छलफलमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने विषय उठेको थिएन ।’

१५ दिन अगाडी समयमा छलफल हुँदा त्यहाँ आएको सल्लाह, सुझाब बजेटमा समेटिने थियो । त्यसलाई ५ दिन अगाडि कायम गरेर सरकारले संसदलाई छल्न खोजेकोले यो छलफलको केही औचित्य नभएको र यसको प्रतिवाद सदनमा गर्ने कोइरालाले बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट निर्माणको सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्था बजेट ल्याउनुभन्दा ५ दिन अगाडि संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो । यही आधारमा प्रदेशसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले निलम्बन गरेर प्रक्रिया पूरा गर्ने दाउमा रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘समयमै हामीले पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा त्यो बाध्यात्मक नभएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले आएर संसद र कानुन छल्न प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर कला बिहिन नाटक प्रदर्शन गरेको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले ऐन संशोधन गरेरै भए पनि पूर्व बजेट छलफल गराउनु सकारात्मक पक्ष हो तर ५ दिन अगाडिको छलफल औपचारिकतामा नै सिमित हुने भएकोले यसको औचित्य नभएको बताउनुभयो । विपक्षी दलहरुले यसको प्रतिवाद सदनमा नै गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदको आजको बसेको बैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐनमा १५ दिन अगाडि पूर्वबजेट छलफल गर्ने समयावधिलाई घटाएर ५ दिन बनाउने अध्यादेश जारीका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

Back to top button