विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले राहत सामग्रीका लागि अनुरोध गर्न आउनेलाई तत्काल छानबिन गरी २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश १ सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिस तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधिस राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले राहतका लागि अनुरोध गर्नेलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराउन बुधबार आदेश दिएको हो ।
आदेशको पूर्णपाठ :
