संवैधानिक इजलास गठन : विवाद र सम्भावित नतिजा

–अधिवक्ता सुजन रिजाल,

हाल सर्वत्र चर्चामा रहेको संवैधानिक इजलास गठन सम्वन्धमा आम चासो हुनु कुनै अनौठो होइन । सम्भवत: मिडियाको पहुँच तथा नागरिकको जागरुकताले अघिल्ला विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दा भन्दा यसले चर्चा पएको हो भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हुनत, अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा इजलास बाहेक अन्य स्थानमा छलफल गरिनु समेत अदालतको अवहेलना हुने सम्मका सिद्धान्तहरु प्रतिपादित नभएका भने होइनन । तर यसअघि, भनौ २०५० को दशकमा भएका दुवै संसद विघटन सम्वन्धी बहस प्रत्यक्ष सुनियोस भनी सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालत भन्दा बाहिर समेत माइक राखी सर्वसाधरणको निमित्त प्रवन्ध मिलाइएको थियो भन्ने सुन्दै कानून शिक्षा प्राप्त गरेको दुई दृष्टान्तलाई पृष्ठभुमिमा राख्दै उक्त विचाराधिन बिषयमा नभै केवल विचाराधिन मुद्दालाई विचार/ निर्णय / फैशला गर्न गठित संवैधानिक इजलास गठनमा उत्पन्न भएको विवादलाई अध्ययन प्रयोजनको निमित्त स्तम्भकारले आफ्नो कलम चलाऊने जमर्को गर्दैछ ।

उक्त इजलाश गठन सम्वन्धी विचार व्यक्त गर्नु अगाडि संवैधानिक इजलास सम्वन्धी कानूनी प्रावधान हेरीनु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा १ ले नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ भनी व्यवस्था गर्दै सोही धाराको को उपधारा २ बमोजिम संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । धारा १३७ को उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधिश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधिशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधिश रहने छन् भनी (तथापी यो धारा पाठकहरुको निमित्त पूर्ण रुपमा अध्ययन जरुरी छ ) ले स्पष्ट पारेको छ । यस प्रावधानलाई मिहिन ढङ्गले केलाउदा संवैधानिक इजलाशमा निम्न कुराको अनिवार्यता रहन्छ:

क) प्रधान न्यायाधिशको अनिवार्यता
ख) न्याय परिषदद्वारा सिफारिस भएको
ग) प्रधान न्यायाधिशद्वारा तोकिएको
घ) ४ जना अन्य न्यायाधिश

उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई जाँची हेर्दा संविधानत:  यस अघी मा. न्या. (माननिय न्यायाधिश) तेजबहादुर के सि र मा. न्या. वम कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलाश पनि ठीक रहेको देखिन्छ । कारकतत्वको रुपमा हेर्दा न्याय परिषदले १४ जना मा. न्या. रहेको रोष्टम बनाएको छ , अर्थात न्याय परिषदले १४ जना मध्येबाट कोही ४ जना छनोट गर्न सक्ने गरी सिफारिस भएको मान्नु पर्ने हुन्छ र सोही भित्रबाट ४ जना छनोट गरिएको थियो ।

माथि उल्लेखित मा. न्या. ज्युहरु सम्मिलित इजलासद्वारा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ने. क. पा. ) को पहिल्यै दर्ता भएको पार्टीसँग नाम जुधेको हुँदा उक्त नाम वदर हुने हुँदा पूनः एकिकरण गर्नु परेमा फेरी प्रकृया पुर्याई अर्थात नाम नजुध्ने गरी राखी (यसलाई पार्टी फुटाएको भनी अथ्र्याउनु युक्ती संगत हुँदैन , तथापी त्यो पाटोलाई यही बिट मार्नु उचित हुन्छ ) पूनः दर्ता गर्नु भनी फैशला भएको तथा सो उपर पूनरावलोकन गर्नु नपर्ने भनी आदेश भएको भनी रिट निवेदकहरुले प्रश्न उठाइ सके पश्चात गठित इजलाशमा रहनु भएका दुई अन्य मा. न्या. दिपक कुमार कार्की र मा. न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराईद्वारा विचाराधिन रिट उल्लेखित ने. क. पा. को दर्ता वदरसँग सम्वन्धित भएको र त्यसैको उप उत्पादन भएको, न्यायाधिश पद भनेको बिष्णुको आसन हुने हुँदा पवित्र हुनु पर्ने, प्रश्न उठाइएका मा. न्या. हरु बाट फैशला भएमा न्याय नहुने वा पूर्वाग्रह रहन सक्ने हुँदा अलग हुनु ठीक हो, वहाँहरु अलग नभए आफु अलग हुने (कुनै मुद्दा आफुले हेर्ने वा नहेर्ने भनी आदेश हुने हो अमुक न्यायाधिशले हेर्न हुने नहुने भनी आदेश भएको सम्भवत पहिलो मुद्दा हो, वा स्तम्भकारले थाहा पाएको अन्य जानकारीमा छैन ।) अर्को तर्फ मा. न्या. तेज बहादुर के सि र मा. न्या. वम कुमार श्रेष्ठले यि दुई मुद्दामा तात्विक सम्वन्ध नभएको हुँदा आफुले हेर्न मिल्ने भनी राय प्रकट गरेको अवस्था छ ।

उक्त परिप्रेक्षमा स. प्र. न्या. (सम्माननीय प्रधान न्यायाधिश) ज्युद्वारा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरु सङ्ग छलफल भएको (वहाँहरु रिट निवेदक स्वयम वा रिट निवेदकका तर्फबाट मूकरीत÷नियुक्त गरिएका कानून ब्यवसायीहरु समेत हुनुहुन्छ ) र पछिल्लो इजलाश गठन भई सुनुवाई सुरु हुँदै गर्दा महान्यायधिवक्ता तथा विपक्षिको तर्फबाट दुई प्रकारका माग आए :

क) ११ जना मा. न्या. हरु कुनै न कुनै रुपमा चाहे महाअभियोग, चाहे संसदिय सुनुवाई, चाहे अन्य आदेशहरुले गर्दा एक वा वढी रिट निवेदक वा विपक्षी सङ्ग स्वार्थ वाझिन सक्ने हुँदा ११ जना वाहेकको इजलाश गठन गर्नु पर्छ (यो लिखित निवेदन परेको हो जसमा स. प्र. न्या. ज्युबाट निवेदन फिर्ता नलिएमा अवहेलनामा मुद्दा चलाऊन सक्ने भन्नु भयो भनी भनिएको छ , तथापी निवेदन दर्ता कै भरमा अवहेलना होला भनी स्तम्भकारलाई लाग्दैन बरु इजालासमै उक्त निवेदन स्विकार वा खारेज गर्नु पर्थ्यो भन्ने स्तम्भकारको मान्यता रहेको छ ) ।

ख) अघिल्लो इजलाश गठनमा ने. क. पा. को दर्ता बदर कै विचाराधिन मुद्दा उप उत्पादन भएको भनी उक्त मुद्दाको फायल नै नहेरी राय प्रस्तुत भएको र अन्य मा. न्या. ले विचाराधिन् मुद्दा हेरेमा पूर्वाग्रही हुने भनी स्वयम राय प्रकट गरेको हुँदा (एक पटक राय दिएको न्यायाधिश ले सोही मुद्दामा सोही बिषयमा राय दिनु हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्दान्त रहेको छ र सो मुद्दा उक्त न्यायाधिसको निमित्त हेर्न नमिल्ने हुन जान्छ । ) मा. न्या. दिपक कुमार कार्की र मा. न्या. डा. आनन्द मोहन भट्टराई बाहेकको इजलाश गठन होस् ।

यि दुई माग पश्चात न्यायालयको हुर्मत लिने काम भयो, वेञ्च शपिङ (कानूनी भाषामा कुनै अमुक न्यायाधिशको इजलाशमा मुद्दा परे हुन्थ्यो भनी सोही इजलासमा प्रपञ्च गरी मुद्दा पुर्याउने ) आदी इत्यादी भनी रिट निवेदकद्वारा भनाइहरु सार्वजनिक भएका छन ।
अव प्रश्न उठ्छ यसरी कुनै पक्षले इजलाश गठन प्रती प्रश्न उठाउन पाउछ वा पाउदैन ? पाउदैन ।

माथि विवेचित संवैधानिक प्रावधान, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, संवैधानिक इजलाश गठन सम्ंवन्धी नियम, कार्यविधी तथा प्रचलनहरु, न्यायाधिशहरुको आचार संहिता, वैङ्गलोर घोषणापत्र लगायतको अध्ययन गर्ने हो भने गठित दुवै इजलाश सक्षम इजलाश थिए र छन । हाल लेख लेखी रहदा संवैधानिक इजलाश स्थगित भएको अवस्थामा केही छलफल होला र निकाश पाउला तर यसले न्यायापालिकालाई दुई धुर्वमा विभाजित चाँही पक्कै गरेको छ, जुन सुखद होइन र न्यायालय विघटन हुन सक्ने सम्भावना को पहिलो सुरुवात बिन्दु हुन सक्छ ।

अदालतमा “सेटिङ” चल्छ भनी “सेटिङ् बन्ने” वा “सेटिङ् बिग्रने” भन्ने खालका भनाइ मिडियामा आएका छन यि हामी जस्ता कानून ब्यवशायिहरुको निमित्त दुःखदायी बिषय हुन । वरीष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा आचार्यको भनाइलाई जस्ता को त्यस्तै यहाँ राख्न उचित सम्झे “कुनै स्वार्थ वा प्राप्तिको लोभ वा आश्वासनमा गरिने कामले एकान्तमा आँफैलाई चिमोटी रहन्छ । सेटिङ् जस्ता सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका समाचारले मेरो आस्थाको सँस्थाको चिरहरण हुन्छ । मलाई दुःखी बनाउछ” ।

अन्त्यमाः मुद्दाको कुनै पनि पक्षले फलानो न्यायाधिश हुन्छ वा हुन्न भनी रोज्न पाइदैन । मिलापत्र र मुद्दामा भएको पहिलो र बलियो फरक पनि यही हो । तर फैशलाको वारेमा भोली प्रश्न उठ्ने ठाउँ भएमा इजलाशलाई सुझाव दिनु गलत हुन्छ भन्न चाँही सकिन्न । महत्वपूर्ण विषय भनेको पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने नाउमा न्यायाधिशको तेजोबोध गर्नु र अदालतको तेजोबोध गर्दै गर्दा बुझ्नु पर्ने भनेको मुद्दा त आज वा भोली सकिएला अदालत र न्यायाधिश निरन्तर चाहिने नै हुन्छ । त्यसैले दुई भनाइहरुबाट सदैव सचेत रहेमा न्यायपालिकाको साख जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिने छ । एक “सौताको रिसले लोग्नेको काखमा सु नगर्नु” र दोश्रो “मै करु तो रास लीला कोही और करे तो क्यारेक्टर ढिला” ।

निज लेखक सर्वोच्च अदालत लगायतमा वकालत गर्ने गर्दछन ।