उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश १ को बजेट : ९ हजार नयाँ व्यवसाय थपिने

विराटनगर । आज प्रस्तुत प्रदेश १ को बजेटमा ९ हजार नयाँ व्यवसायलाई थप्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यस्तै घरेलु मदिराको स्तरीकरण गर्दै ब्राण्डिङ गर्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कामको थालनी हुने भएको छ ।

प्रस्तुत छ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको शिर्षकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले गर्नुभएको बजेट मन्तव्य :

प्रदेशको मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सिपसँग जोडिएको घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ्ग र अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत बजारीकरणको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी ब्यवस्था गरिनेछ ।

रोजगारी तथा स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि ईलेक्ट्रिसियन, हजाम, प्लम्वर, व्यूटिसियन, सिकर्मी, डकर्मी लगायतका सिपयुक्त एवम् प्राविधिक कार्य गर्ने पेशा व्यवसाय प्रति आकर्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

विभिन्न सिपमूलक तालिम मार्फत प्रदेशका उद्योगहरुका लागि आवश्यक पर्ने नौ सय सत्तरी सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने र थप एक हजार आठ सय उद्यमीहरुको विकास गर्दै प्रदेश भर नौ हजार नयाँ व्यवसायहरुलाई विभिन्न व्यवसायिक क्रियाकलापमा आवद्ध गर्ने योजनाकासाथ रू. १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

औद्योगिक विकास र प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र, कृषि तथा उद्योग मण्डी, भद्रपुर(बुधवारे कृषि उद्योग करिडोर, दुहवी-इनरुवा वन उद्योग करिडोरका रुपमा विकास गर्न आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।

प्रदेशभित्र निर्माण हुने स्थानीय स्तरका सडकहरुमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी गुणस्तरीय र वातावरण मैत्री पेवर्सको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिईने छ । स्थानीय उद्यमी र उद्योगहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको प्रवर्द्धन गर्न पर्यटकीय स्थलहरू समेत जोडिने गरी इलाम, सुनसरी र खोटाङ्गको हलेसीमा उद्योग व्यवसायमा संलग्न संघसंस्थाको समन्वयमा कोसेली घर संचालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत, प्रविधिमैत्री र उद्यमी लक्षित वनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुलाई एकीकृत उद्यमी सहजीकरण केन्द्रका रुपमा विकास गरिने छ । जनआन्दोलन तथा जनयुद्धबाट वेपत्ता, घाईते, अपाङ्ग भएका र सहिदपरिवारका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार एवम् उद्यमी बनाउन प्रादेशिक कृषि औद्योगिक ग्रामको शुरू गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।

नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञान दिन र उद्योगवाणिज्य सम्बन्धी एकद्वार सेवा प्रदान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित संरक्षण निर्देशनालयको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

प्रदेश भित्रका खानीहरुको पहिचान गरी पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास गर्न सार्वजनिक(निजी लगानी मार्फत खानी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

आपूर्ति व्यवस्थापनलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन कार्टेलिङ्ग र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग र आपूर्ति विश्लेषण गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

आपूर्ति सहजीकरणकालागि सहकारीमा आधारित मण्डीस्थलहरूको निर्माण गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हितको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज समेतको सहकार्यमा प्रभावकारी एव म्नियमित अनुगमन प्रणाली स्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाहरुको प्राप्तिका साथै सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि उद्योगी एवम् श्रमिकहरु बिच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि रु। १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।

Back to top button