विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेट यथार्थपरक भएकोले कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने जिकिर गर्नुभएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटमै कार्यान्वयनको आधार प्रस्तुत गरिएकोले कार्यान्वयनमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
‘बजेटमा पूरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्नु अनुचित हो किनकी प्रतिफल प्राप्त हुने नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेची अस्पताललाई २०० शैय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १०/१०० शैय्या, अन्य जिल्लाअस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पोष्टमार्डमको व्यवस्थालगायतका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छु ।’
संघीय सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप सातै प्रदेशका लागि खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेकोले आफूले खोप खरिद गर्न बजेट विनियोजन नगरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सात वटै प्रदेशमध्ये धेरै सूचकहरुमा यो प्रदेश अगाडि छ । प्रदेशको आर्थिक हैसियत अनुसारको आर्थिक रुपान्तरणका लागि बजेट ल्याएको आङबुहाङको भनाई थियो ।
‘योगदानका आधारमा यस प्रदेशका राज नेता तथा सामाजिक व्यक्तित्वको नाममा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर सम्मान प्रकट गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको आर्थिक हैसियत भएको अवस्थामा समाजमा योगदान पुर्याउने अन्य व्यक्तिको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई पनि अनुदान दिदा अन्याय हुँदैन थियो ।’
प्रदेशससभा सदस्यहरुको लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने आङ्बुहाङले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेटको स्रोतमा रहेको चालु आर्थिक वर्षको २ अर्ब नगद मौजदात काम हुन नसकेर फिर्ता जाने समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम रहेको प्रष्ट पारेका छन् । स्रोतसँगै फिर्ता जानेमा समेत बजेटमा विनियोजन भइसकेको हुँदा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै असर नहुने उहाँको भनाई थियो ।
१० दिनको पर्यटन काज विदा निजामति कर्मचारीहरुको लागि मात्रै भएको र सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्रध्यापकहरुलाई पर्यटन काज विदा दिने आर्थिक हैसियत अहिले नभएको खत्रीले बताउनुभयो ।
मन्त्री, पदाधिकारी, कर्मचारीलगायतको भत्ता आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा काटेको छ । तर जनताको कामकाज सहज र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यालय आएको प्रत्येक दिन कर्मचारीलाई खाजा खर्च वापत १ सय रुपैयाँ दिनु आपत्तिजनक नभएको उहाँको तर्क थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमले चालु आर्थिक वर्षमा १ दशमलव १८ प्रतिशत ऋणात्मक भएको आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव ६ प्रतिशत हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘पहिलो कुरो यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक छ जस्तो लाग्दैन र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग संवाद गरिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले देशको आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ जसमा प्रदेश १ को हिस्सा अधिक रहेको अवस्थामा ३ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य अस्वभाविक होइन ।’
प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री आङ्बुहाङले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विपक्षी दलहरुले बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
