विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको इज्जत, प्रतिष्ठाका साथै संस्थागत मर्यादाका लागि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको बताउनुभएको छ ।
‘व्यक्तिगत रूपमा आवश्यक परेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको एउटा इज्जतका, प्रतिष्ठा, संस्थागत मर्यादाका निम्ति काठमाडौंमा प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दा त्यो ठिक हो भन्ने महसुस भएको हो ।’
१८ महिनाअघि काठमाडौंमा स्थापना गरिएको सम्पर्क कार्यालय लकडाउनका कारण पूर्ण सञ्चालनमा नआए पनि काठमाडौंमा गरिने सबै कामकाज त्यही कार्यालयबाट गरिदै आएको मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो ।
घर भाडा महंगो भएको आफूले पनि पछि थाहा पाएको तर त्यसको सम्झौता अवधी पनि सकिन लागेकाले यसको बारेमा पुनर्बिचार गर्ने लगायतको विषयमा निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि सम्पर्क कार्यालय नखोलिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि सरकारले सातदोबाटोस्थित डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा प्रबन्ध गरेएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘करोडौं पैसा निवासका निम्ति खर्च गरियो भन्ने कुराहरू होइन ।’
सत्तारुढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको नाममा बजेट अभाव रहेको बेला सरकारले गरेको खर्च उपयुक्त नभएको भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ । उहाँले सम्पर्क कार्यालयको नाममा प्रदेशको बजेट खोल्न नहुने सुझाब सदनमा राख्नु भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको नाममा करोडौं रकम खर्च गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ । संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको अवस्थामा सम्पर्क कार्यालयको आवश्यकता नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले काठमाडौंस्थित महाराजगञ्जमा मासिक तीन लाख ५१ हजार पाँच सय रुपैयाँमा घर भाडा लिएर मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । वार्षिक ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारले सम्पर्क कार्यालयका लागि कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक गरी दुई जनालाई नियुक्त गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरको तथ्यांक अनुसार मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, निवाससहित प्रदेशमा सरकारी कार्यालय र निवास भाडा वापत मासिक ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा प्रदेश सरकारले घरभाडा वापत ४ करोड २१ लाख १२ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा प्रदेश सरकारले घर तथा गोदाम भाडाबापत ४ करोड ४१ लाख ३४ हजार ८० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
