विराटनगर । समाजमा व्याप्त छुवाछुत तथा भेदभाव निवारणका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक स्तर र जनचेतना वृद्धि आवश्यक रहेको सरोकारबालाहरुले बताउनुभएको छ ।
रिडेफ नेपाल र समता फाउण्डेशनले संयुक्त रुपमा आज आयोजना गरेको जातीय भेदभाव छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतिह विषयक भर्चूअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले समाजमा भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको शैली मात्रै परिवर्तन भएको बताउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री मिन विश्वकर्माले समाज विकासको स्वरुप हेर्दा हिजोको विभेद र आजको विभेदमा शैलीमात्र फरक रहेको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरु गाउँगाउँमा बढ्दो क्रममा रहेको तर प्रहरी प्रशासनको पुरातन सोचका कारण पीडित पक्षले उचित न्याय पाउन नसकिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘न्याय माग्नेले अनुभूति गर्ने किसिमको न्याय अहिले पनि हाम्रो कानुनले दिन सकिरहेको छैन ।’ पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘चेलिबेटी बेचबिखन, लैंगिक हिंसा र जातीय भेदभावको सूचना पाउना साथ प्रहरीले एक्सन लिनु आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गाउँका केही भद्रभलादमी भनाउँदाहरुले स्थानीय प्रभावका आधारमा जातीय भेदभावका घटनाहरु लुकाउने र मिलाउने चलन जातीयविरुद्ध भेदभाव निवारणमा तगारो बनेको बताउनुभयो ।
‘संविधानमा दलित समुदायका अधिकारहरु लेखिएपछि अब विभेद र अन्यायका घटनाहरु हुँदैनन् भनेर आम दलित समुदायले परिकल्पना गरेका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यको जिम्मेवार स्थानमा बसेका व्यक्तिले दलित समुदायलाई विभेद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको नजिर स्थापना गर्नुले देशमा दलित समुदायको पक्षमा कोही नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यसविरुद्ध सिंगो दलित समाज मात्र नभएर विभेद हट्नुपर्छ भन्ने गैर दलित साथीहरुलेसमेत विद्रोह गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक हरी शर्माले अधिकारलाई न्यायसँग जोड्नसके मात्रै दलित समुदायका मुद्धाहरुले स्थान पाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अधिकारको सुनिश्चिततासँगै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था कानुनले मात्र नहुने भएकोले न्यायको यात्रा जटिल र टाढाको देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘कानुन राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा अधिकांशबाट आउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय सम्पादनको पक्षमा हामीले कस्तो नजिर स्थापना गरिरहेका छौं भन्ने विषयमा यसका सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ चेतना र व्यवहारको तालमेल नहुनु र कानुन कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सामाजिक विभेद निवारणको मूल कमजोरी भएको शर्माले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लैंगिक समानता र समावेशीकरण विज्ञ सरु जोशीले देशको संविधानले दलितका मुद्दाहरुलाई समेटे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सुधार्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दलित समुदाय भित्र पनि महिलाहरुको शाक्षरता कम भएको बताउँदै उहाँले दलित भित्रको समावेशीकरणको पक्षलाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बेचबिखन, बलात्कार, हिंसाका घटना दलित महिलाहरुले बढी भोग्नुपरेका उदाहरणहरु बढदो क्रममा रहेको बताउँदै उहाँले त्यस्ता घटनामा न्यूनीकरण गर्न समाजका सबै वर्गको चेतना विकास गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । ऐन, कानुन आए पनि समाजको सोचमा रुपान्तरण नआएका कारण दलित समुदाय अहिले पनि समस्यामा पर्ने गरेको बताउँदै उहाँले समाजको सोचमा रुपान्तरण ल्याउन सबैले ऐक्यवद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व सचिव मानबहादुर विश्वकर्माले छुवाछुतका घटनामा प्रमाण नभेटिने भन्दै प्रहरी प्रशासनले चासो नदिने र मिलापत्रमा टुङग्याउने प्रचलनले दलित समुदायले न्याय पाउन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । ‘अदालतसम्म पुगेको घटनालेसमेत न्यायको अनुभूति गराउन नसकेका उदाहरणहरु प्रसस्त भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समाजमा निगरानी मात्र गर्ने हो भने भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरुमा कमि आउँछ ।’
सर्वोच्च अदालतले पूर्व मन्त्रीलाई नै जातीय भेदभाव गरेको मुद्धा चलाउन अनुमति दिनुले कानुन कार्यान्वयन गराउने तल्लो निकायहरुले मुद्दा दर्ता गर्ने सवालमा पछि हटन आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । छुवाछुतको घटना गम्भिर सामाजिक अपराध भएका कारण यस विषयमा प्रहरी प्रशासनका सबै तहलाई कानुनको सवालमा थप जानकारी दिँदै चेतनामूलक कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्न आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा दलित समुदायका व्यक्तिलाई छुवाछुत मात्र नभएर अन्य किसिमका विभेद र अपराधका घटनाहरु समाजमा बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अझ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश १ का प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) अरुण कुमार बिसीले संस्कारको रुपमा विगत लामो समयदेखि समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान प्रहरी सधैं तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
डिआईजी बिसीले समाजमा विद्यमान विभेद तथा छुवाछुतका घटनाले समाजलाई नै पछि पार्ने बताउँदै त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न कानुन र जनचेतना दुबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा भएका भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाका पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरी सधैं तत्पर रहेको र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरुले जिल्लामा भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको वर्तमान अवस्था र त्यसको न्यूनीकरणका लागि भए गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
