महानगरको पूरा हुँदैन महत्वाकांक्षी राजश्व लक्ष्य

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले वर्षेनी ल्याउने राजश्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा महानगरले लिएको आन्तरिक राजश्व असुली लक्ष्य आधा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

गत आवमा ९५ करोड ७५ लाख राजश्व असुली लक्ष्यमा ४० करोड ५७ लाख मात्रै असुली भएको महानगरका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो । लक्ष्य अनुसार राजश्व असुली नहुँदा महानगरले गत आवभन्दा चालु आवमा बजेटसमेत घटाएर ल्याएको छ ।

गत आवमा ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख २७ हजार बजेटमा घटाएर महानगरले चालु आवमा ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार बजेट ल्याएको हो । महानगरले चालु आवमा आन्तरिक राजश्व असुली लक्ष्य गत आवभन्दा १३ प्रतिशतत घटाएर ल्याएको छ ।

चालु आवमा राजश्व असुली लक्ष्य ८३ करोड ९ लाख २५ हजार ३२५ रहेको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । बिना योजना महत्वाकांक्षी राजश्व लक्ष्य बढाएकाले राजश्व असुली कम भएको हो ।

महाशाखाका प्रमुख प्रधानले करदाता कर बुझाउन नआएकाले कर असूली कम भएको बताउनुभयो । राजश्व असुली वृद्धिका लागि महानगरले सिलिङ तोकेर वडा अध्यक्षहरूलाई कर एवं दस्तुर लिन जिम्मेवारी दिएको थियो । तर पनि कर असूली न्यून भएपछि प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृतको संरक्षणमा वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व शाखा र वडा अध्यक्षसहितको अनुगमन समिति बनाउँदा समेत लक्ष्यको आधा पनि असुली गर्न सकेको छैन ।

कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर राजश्व छोड्ने गरेको फेला परेपछि महानगरले आव २०७५÷७६ बाट राजश्व असुलीको अधिकार वडा कार्यालयहरुलाई नै दिएको छ । करको दायरामा नभएकाहरुलाई दायरामा नल्याउने, कतिपय वडाध्यक्षहरुले राजश्व असुलीमा लापरवाही गरेकोले पनि समस्या भएको हो ।

विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले कोरोना महामारीले करदाताले कर नतिरेकाले राजश्व असुली लक्ष्य पूरा हुन नसकिरहेको स्विकार्नुभयो । उहाँले महानगरले चालु आवमा करका दायरा बढाउनुका साथै यहाँका कर तिर्न योग्य व्यक्ति, फर्म, संस्थालगायतलाई करको दायरामा ल्याउने योजना ल्याएको बताउनुभयो ।

चालु आवमा खाजा भत्ता दैनिक ५ सय दिएर राजश्व अभिवृद्धि सर्वेक्षणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना ल्याएको उपप्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ मा केही शिर्षक बाहेकमा गत आवकै राजश्व दरलाई निरन्तरता दिएको छ ।

ऐन अनुसार महानगरले सम्पति, भूमि अर्थात मालपोत, घर तथा जग्गा बहाल, व्यवसाय, विज्ञापनमनोरञ्जन, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क, बहाल बिटौरी शुल्क र ढल निकास शुल्क असुली गर्दै आएको छ ।

ऐनमा करका केही दायरा बढाएको छ । घर नक्सा सम्बन्धी उजुरीका लागि ५ सय दस्तुर थप गरेको छ । एकल महिलाको नाममा आवासीय घरनक्सा पास गर्दा १० र महिलाको नाममा घरनक्सा पास गर्दा दस्तुरमा ५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

महानगरभित्र आवासका लागि जग्गा प्लानिङ गर्नेलाई करको दायरामा ल्याएको छ । महानगरभित्र छाडा चौपायाको जरिवाना दस्तुरमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । रांगा, भैंसी, गाई, गोरुलाई गत वर्ष रहेको एक हजार जरिवानामा वृद्धि गरेर यस वर्ष रांगा र भैंसीलाई ३ हजार र गाई र गोरुलाई २ हजार ५ सय र बाख्रा र खसीको ८ सयमा वृद्धि गरेर १ हजार जरिवाना रकम कायम गरेको ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण तथा नामसारीमा सहज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरले करको दायरामा ल्याउन दर्ता र नवीकरण नगरी चलाउने विद्युतीय रिक्सालाई जरिवाना तिराउने अभियान सुरु गरेको छ । महानगरमार्फत सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा ठेक्का कर १ दशमलव ५ प्रतिशत र मर्मत सम्भार शुल्कमा १ प्रतिशत कर लगाएको छ । महानगरले इटा उद्योगहरुलाई प्रति चिम्नी ३५ हजार कर लगाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

विराटनगर क्षेत्रमा ठेलामा, ढाकीमा, गोरुगाडामा कृषिजन्य उत्पादन, माशुजन्य, पंक्षीलगायत बिक्री गर्न ल्याउनेलाई पनि महानगरले करको दायरामा ल्याएको छ । ढल निकासी शुल्कमा सर्वसाधारणलाई मासिक तिर्नुपर्ने कर महानगरले ५० प्रतिशत घटाएको ऐनमा उल्लेख छ ।

Back to top button