काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकहरुलाई जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गराउने प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न आदेश दिएको छ । उक्त मुद्दालाई ४५ दिनभित्र संयुक्त इजलासमा दर्ता गरी सुनुवाइका लागि पेसी चढाउनसमेत आदेश दिएको हो ।
न्यायाधिस अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबमोजिम स्थापित तथा नियमन भईरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचिकृत हुन नचाहने बैंकहरुलाई सूचिकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरु प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु पर्ने देखिएकाले तदनुरुप अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको अनिवार्य नीतिले खाइपाइ आएको तलब सुविधासमेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै २२ वटा बाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारी तथा संगठनहरुले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
