विराटनगर । प्रदेश १ सभा बैठक एक महिनापछि आज बस्दै छ । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले दिउँसो १ बजे बैठक बोलाउनुभएको हो । असार २५ गते अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि सभामुख भण्डारीले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ पेस हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सृजनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको छ ।
विधेयकमा कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्न वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण र प्रशोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रबद्र्धन र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्ध यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी र ढुवानी साधन खरिदका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
यस्तै, तोकिएको बाली तथा पशुपंक्षीजन्य उपज उत्पादन गरे वापत प्रोत्साहन, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज वापतको रकम अनुदान दिने विधेयकमा भनिएको छ ।
‘कृषक, कृषक समूह, सहकारी र उद्यमीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्रै अनुदान पाउने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘एक करोड वा त्यसभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नेले अर्को आर्थिक वर्षमा अनुदान रकमको ५, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा १०/१० प्रतिशत गरी कूल अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’
ऋनुदान वितरणका लागि सम्बन्धित निकायले कम्तिमा १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिमको ढा“चामा आवेदन माग गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालय, निर्देशनालय र मातहतका निकायबाट अनुदानग्राही छनौटका लागि तोकिए बमोजिमको अनुदान छनौट समिति रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । अनुदान ग्राही छनौटको मापदण्ड र छनौट गरिएका अनुदानग्राहीको सूची प्रदेशसभाको सम्बन्धित समिति र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र आयोजनाबाट एक पटक अनुदान प्राप्त गरेको परिवारलाई तीन वर्षसम्म कुनै अनुदान दिइनेछैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सम्झौता अनुसारको काम नगर्नेलाई अनुदान रकमका साथै १५ देखि २५ प्रतिशत जरिवाना तोकेर असुल उपर गरिनेछ ।’
झुठो विवरण पेश गरेर अनुदान लिनेलाई अनुदान रकमसहित १५ प्रतिशत जरिवाना तोकेर असुल उपर गरिने विधेयकमा व्यवस्था छ । कारवाहीमा परेकाले अनुदान र जरिवाना रकम समय सीमाभित्र नतिरेको अवस्थामा निजको कारोबार, सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राखी असुल उपर गरिने व्यवस्था छ । अनुदान प्राप्त गर्न गल्ती गरेको ठहर भई जरिवाना हुनेलाई ५ वर्षसम्म कुनै किसिमको अनुदान उपलब्ध नगराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
