विराटनगर । प्रदेश १ सभाको आठौं अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशनको २२ औं बैठकको शून्य समयमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी, तुईन घटना, सीमासमस्या तथा कोरोना खोपलगायतका बिषयमा धारणा राख्नुभएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा तोकिएको अस्पतालबाट मात्रै सेवा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् र बिरामीले इच्छाएको सबै अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस ।
निरन्तर संक्रमण बढ्दै गएको तर कोरोना संक्रमितको उपचार यस प्रदेशमा अत्यन्तै महङ्गो र उपचारको पहुँचबाट सर्वसाधारण जनता टाढिँदै गएको अवस्था छ । कोरोनाको नाममा हुने सबै कालोबजारी अन्त्य गर्न संरचना बनाएर कार्यान्वयन गरियोस् ।
कोरोनाविरुद्धको खोप अनियन्त्रित र अपारदर्शी ढंगले तोकिएका उमेरका जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर एक पटक खोप लगाएकाले मापदण्ड अनुसार अर्को डोज खोप लगाउन पाएका छैनन् । त्यसैले एक पटक खोप लगाएकालाई दोस्रो डोज समयमा नै लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कोरोना महामारीले पर्यटन तथा होटल व्यवसायी, यातायात व्यवसायी अत्यन्तै मारमा परेकाले त्यस्ता व्यवसायीको पहिचान गरी व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
जनचेतना अभावले कतिपय स्थानीय तहका गरिव विपन्न समुदायले खोप लगाउन पाएका छैनन् । जान्ने बुझ्ने मान्छेहरुले मात्रै खोप लगाइरहेका छन् ।
जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु टोलटोलमा सञ्चालन होस् र सबैले खोप लगाउन पाउने ब्यवस्था होस । विद्यालयका बालबालिका र शिक्षकका लागि खोपको उपलब्धता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
परमादेशबाट बनेको कम्फर्टेबल सरकारले सुकुम्बासी, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी २० औं लाख जनताको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ ।
जनताका लागि गरेका सबै कामहरु उल्टाउँदै जाने हो भने धरहरा भत्काउन, सगरमाथाको उचाई समेत घटाएर देखाओस् । सरकारले गरेका राम्रा कामहरु उल्टाउँदै जाने हो भने मुलुक कालो सुरुङभित्र प्रवेश गर्छ ।
जनादेशबाट आएका सरकारले गरेको युगान्तकारी कामहरुलाई उल्टाउँदै जानु उचित होइन । तुइनबाट महाकालीमा खसेका जयसिंह धामीको बारेमा सरकारले बोल्न नसक्नु दुःखद हो ।
आरक्षण एकपटकका लागि मात्र दिने भन्नु, सर्वोच्चका न्यायाधिसले संघीयता नबुझ्ने हो ? संघीयताको मर्म अनुशार राज्यको पहुँचमा नपुगेकाहरुलाई आरक्षणको ब्यवस्था निरन्तर रहनुपर्छ ।
प्रदेशको मात्रै नभई संघीय र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत समावेशी बनाइनुपर्छ । राज्यका सवै क्षेत्रमा आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीन हाम्रो निम्ति उत्तिकै सम्मानजनक छन् । तर भारतले दक्षिण र पश्चिमतिर नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ ।
कहिले नेपाली सीमामा पसेर गोली हान्नेसम्म गरेको छ । हुँदाहुँदै तुइन काटिदिएर नेपाली युवालाई महाकाली नदीमा वेपत्ता पारिएको छ ।
भारतले नचाहिँदो किसिमको कुकर्म गरिरहेकोले नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कडा रुपमा सोध्नु पर्यो र नेपालसँग मार्फी माग्नु पर्यो । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले आवाज उठाउनु पर्छ र भारतको यो रवैया प्रति घोर आपत्ति जनाउँदछु ।
