प्रदेशको नामकरणमा प्रदेश सरकारको वेवास्ताप्रति सांसदको आपत्ति

डिएन पथिक
विराटनगर । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश १ को नामकरणमा ढिलाई भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको निकम्मापन र अटेरीले प्रदेशसभाको नामकरणमा ढिलाइ भएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताउनुभएको हो ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य लिला सुब्बाले प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रस्ताव अहिलेसम्म ल्याउन सकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । ‘५ वटा प्रदेशले नाम राखिसकेको अवस्थामा हामीले चार वर्षमा पनि प्रदेशको नाम राख्न सकेनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको निकम्मापन र अटेरीले प्रदेशको नामकरणमा ढिलाइ भएको हो ।’ त्यसैले तत्काल प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

‘प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जनताले सोध्नु हुन्छ, प्रदेशको नाम कहिले र के राख्नुहुन्छ,’ सुब्बाले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको नामकरणको विषयमा जनतामा खुलदुली रहेकोले प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव तत्काल ल्याएर छलफल गर्नु पर्यो । अब एक वर्ष मात्रै बा“की रहेकोले ढिलो नगरौं ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण चालु अधिवेशनबाटै गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । उहाँले नामकरणका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका नेतासँग छलफलसमेत सुरु गर्नुभएको हो । उहाँले अब चाँडै प्रदेशसभामा प्रस्ताव ल्याएर प्रदेशको नामकरण गर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशको नामकरणका लागि छलफल गर्न सत्तारुढ एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारी गरिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको बैठक बोलाउन निर्देशन दिइसक्नु भएकोले अब चाँडै बैठक बोलाउने बताउनुभयो ।

प्रदेशको नामकरणमा सत्तारुढलगायत दलका सांसदहरु भूगोल र पहिचान गरी दुई कित्तामा बाँडिएकाले ढिलाइ भएको हो । आदिवासी जनजाति सांसदहरु पहिचानको पक्षमा रहेका छन् भने ब्राहम्ण, क्षेत्री, मधेसी सांसदहरु भूगोलको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

माओवादी केन्द्र, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका साथै आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदहरु पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने पक्षमा देखिन्छ । एमाले, कांग्रेस, जसपा र राप्रपा नीतिगत रुपमा भूगोलको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।

यस प्रदेशमा राई, लिम्बू सांसदको संख्या २८, गुरुङ, मगर र दलितको ३÷३, मुस्लिमको २, नेवारको ५, मधेसीको १५ र क्षेत्री, बाहुन सांसदको संख्या ३३ रहेको छ । यस आधारमा भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने निश्चित छ । प्रदेश सरकारले कांग्रेस र जसपाको साथ लिएर प्रदेशको नामकरण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेशको नामकरणको विषय प्रत्येक अधिवेशनमा उठाउँदै आएको तर सरकारको वेवास्ताले हुन नसकेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले ठूलो दलको हैसियतले प्रदेश नामकरणका लागि अघि बढ्दा कांग्रेस पछि नहट्ने बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री राईले छलफलसमेत गरेकाले यस पटक प्रदेशको नानमकरण हुने सम्भावना देखिएको बताउनुभयो ।

विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सहमति हुँदा नामकरण धेरै ठूलो विषय नभएको बताउनुभएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले प्रदेशको नामकरणमा अब पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘प्रदेशको नाकरणका लागि सत्तारुढ दल एमाले ठूलो दलको हैसियतले अघि बढ्नु आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैलाई चित बुझ्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामको प्रस्ताव गर्यो भने सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ होइन भने प्रक्रियामा भए पनि नामकरणको विषय टठुंग्याउनुको विकल्प छैन ।’