प्रदेश १ मा १ लाख ७५ हजार भूमिहीनको आवेदन अलपत्र

सुदिप कोइराला

विराटनगर । कानेपोखरी गाउँपालिकाले सबै वडाबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको छ ।  संकलित तथ्याङ्क आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने र जग्गाको नापनक्साको काम द्रुत गतिमा चल्दैथियो ।

त्यहिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भयो । सरकार परिवर्तन लगत्तै देउवा सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग नै खारेज गरिदिएपछि भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरु निराश भएका छन् ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले भन्नुहुन्छ,‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीयतहले बजेट समेत लगानी गरेर सबै काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर लालपुर्जा बाँड्ने बेलामा आयोग नै खारेज भएको छ । यसले काम गर्ने पालिका, कर्मचारी र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी सवै निराश भएका छन् ।

’पुस्तौंदेखि लालपुर्जा बिहिन हुँदा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी भएर बस्दै आएका जनताले जग्गाको मालिक बन्ने सपना पूरा हुनै लाग्दा सरकारको यो निर्णयले ठूलो चोट पुगेको काफ्लेले गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुशार ५० जनालाई रातदिन खटाएर तथ्यांक संकलन गर्ने, सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने, जग्गा नाप नक्सा गर्नेलगायतको काम गराइएको थियो ।

७५ प्रतिशत काम सकिसकेको अवस्थामा गाउँपालिकाले मात्रै ५० लाख भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको थियो । उहाँले भन्नुभयो,‘आयोग खारेजीले अहिलेसम्मको लगानी बालुवामा पानी भने जस्तै हुनपुग्यो ।’ यो त एउटा पालिकामा भएको प्रगतिको उदाहरण मात्र हो ।

यस्तै, उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले ४ हजार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी र ९ हजार अव्यवस्थित बसोबासीको संकलन गरेको तथ्यांक धमाधम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम गरिरहेको थियो । तर सरकारले एकाएक आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सफ्टवेयर बन्द हुँदा संकलन गरिएको तथ्यांक अलपत्र परेको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले गुनासो गर्नुभयो ।

त्यहाँ पनि जियोमेट्रिक इञ्जिनियरसहितका २० जनाको टोली खटाएर जग्गा नापी गर्ने काम भइरहेको थियो । थापाले भन्नुभयो, ‘हालसम्ममा २ सय ५० विघा जग्गा नाप नक्सा गरेर कोडिङको कामसमेत सकिएको थियो यसका लागि नगरपालिकाको मात्रै ४० लाख भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । उहाँका अनुशार लालपुर्जा पाइहाल्ने आशामा बसेका भूमिहीनहरु आयोग खारेज भइसकेपछि दैनिक फोन र डेलिगेसन जाने गरेका छन् ।

सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै प्रदेश १ का १४ जिल्लास्थित भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दिएको १ लाख ७५ हजार आवेदन अलपत्र परेको छ । १३७ पालिकामध्ये १३२ वटा पालिकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान जिल्ला समितिहरुसँग सम्झौता गरेर तथ्यांक संकलन, आवेदन लिने र जग्गा नापीको काम अघि बढाएका थिए ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रदेश १ सदस्य गोपाल गुरागाईंले प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका १३२ पालिकामा आएका आवेदनहरुलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम भइरहेको अवस्थामा भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीका लागि आयोग खारेज हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

‘उहाँका अनुशार प्रदेश १ मा हालसम्म १ लाख ७५ हजार आवेदन प्राप्त भइसकेको छ । अझै आवेदन संकलनको काम भइरहेको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस प्रदेशमा ३ लाख ५० हजार भूमिहिन र अव्यवस्थित वसोवासीको आवेदन पर्ने अनुमान थियो ।’ आएका आवेदनमध्ये १५ हजार आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भइसकेको र अन्यको प्रविष्ट गराउने काम धमाधम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएपछि सफ्टवेयर लक गरिदिएको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।

‘भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि ८ वटा पालिकाले जग्गाको नापीसमेत सुरु गरिसकेका थिए्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मोरङको कानेपोखरी, सुनसरीको बराहक्षेत्र, झापाको कनकाई र गौरादह, उदयपुरको बेलका, चौदण्डीगढी र कटारी र इलामको माई नगरपालिकाले जग्गा नापीको काम सुरु गरिरहेका थिए ।’

गुरागाईले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका र ताप्लेजुङको मिक्वाखोला, फक्तालुङ गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकाले हालसम्म आयोगसँग सम्झौता नगरेकाले उक्त पालिकाहरुमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

‘दशकौं देखि सुकुम्बासी जीवन बिताउँदै आएका सुकुम्बासी परिवारमा अहिले जग्गा पाउने आशा पलाएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहहरुले तदारुकताका साथ काम गर्दै आएकाले अबको दुई वर्षभित्र सुकुम्बासीहरुले लालपुर्जा प्राप्त गरिसक्ने अवस्थामा आयोग नै खारेज भएको छ ।’

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मोरङका अध्यक्ष दिलप्रसाद राईले जहदा गाउँपालिकाले भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको अनुमानित तथ्यांक संकलन र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएर सम्झौताको चरणमा पुग्दा आयोग खारेज हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।

मोरङको जहदा, धनपालथान गाउँपालिका र विराटनगर महानगर बाहेक १४ वटा पालिकाले भूमिहीन दलितको ८ हजार ७६८, भूमिहीन सुकुम्बासीको १९ हजार ६२ र अव्यवस्थित बसोबासीको ३८ हजार ५७८ आवेदन संकलन गरेको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । उहाँले यसअघिका आयोगहरुले गरेको कामका अधुरा फाइल १ हजार ६७८ संकलन गरी छानबिन गरिसकेको बताउनुभयो । छानबिन टुंगो लगाएर चाँडै उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएकोले अहिलेसम्म गरेको सबै खेर गएको राईको भनाई थियो ।

संविधानको धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राज्यले हालसम्म दलितलाई जमीन उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।