विराटनगर । प्रदेश १ सभाले संशोधनसहित प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सांसद बिमल कार्कीले संयुक्तरुपमा संशोधन प्रस्ताव दत्र्ता गराउनुभएको थियो । दुबै जनाहरुले बिभिन्न दफामा दत्र्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमध्ये अनुगमनको व्यवस्था भएको दफा १४ मा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेश सांसदहरु थप गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले स्विकार्नुभयो ।
मन्त्री मगरले स्विकार गरेका संशोधन प्रस्तावसहित सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सदनमा निर्णयार्थ पेस गरेपछि सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको हो । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सृजनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने उक्त विधेयकको उद्देश्य रहेको छ । विधेयकमा कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्न वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण र प्रशोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रबद्र्धन र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्ध यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी र ढुवानी साधन खरिदका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने विधेयकमा व्यवस्था छ । यस्तै, तोकिएको बाली तथा पशुपंक्षीजन्य उपज उत्पादन गरे वापत प्रोत्साहन, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज वापतको रकम अनुदान दिने विधेयकमा भनिएको छ ।
प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेस गर्नुभएको छ । प्रदेशस्तरमा तर्जुमा भएका प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण ऐन, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश घरेलु हिंसा ऐन, प्रदेश सिँचाई ऐन र प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाई भएकाले समय सापेक्ष बनाउन एकमुष्टरुपमा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको सदनमा विधेयक पेस गरेको कार्कीले बताउनुभयो ।
