विराटनगर । प्रदेश १ सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै छ । प्रदेशसभामा एकैपटक ८ वटा ऐन संशोधनका लागि केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८ माथि बैठकमा छलफल सुरु हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण ऐन २०७५, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५, सामाजिक विकास संस्था ऐन २०७५, प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश सिँचाई ऐन २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७६ र प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन २०७७ संशोधनका लागि विधेयक पेश गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशमा तर्जुमा गरिएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा कठिनाई भएकाले समय सापेक्ष बनाउन एकमुष्टरुपमा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले सदनमा विधेयक पेस गरेको कार्कीले बताउनु भएको थियो ।
प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्थाको सट्टा प्रदेशभित्र एक सय वाटभन्दा माथि एक हजार वाटसम्मको रेडियो, एफ.एम. र स्याटेलाईट प्रणालीबाट प्रसारण हुने बाहेकको प्रददेश भित्र प्रशारण हुने अन्य टेलिभिजनको प्रसारणसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुमति, रेखदेख र सन्चालनको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गनर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने राखिएको छ ।
यस्तै, दफा ७ को उपदफा (१) परिवर्तन, दफा ८ मा भएको ६ महिनाभित्रलाई एक वर्षभित्र दफा १० मा थप, दफा ११ को उपदफा (१) झिकिएको छ । यस्तै, दफा १२ को साटो प्रशारण संस्था, व्यक्तिले गरेको कूल आमदानीको १ प्रतिशत रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र राजश्व खातामा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐनमा भएका केही दफामा शुद्धशुद्धी र केही शब्दहरु परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा प्रमुख सचिवसहित प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने व्यवस्था थप गरिएको छ । प्रदेशमा प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थपिएको हो ।
सामाजिक संस्था ऐनको दफा ४ को उपदाफा (१) परिवर्तन गरेर एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्य गर्ने संस्था परिषदमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ तर परिषद स्थापना नभएसम्मको लागि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था थप्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ मा दीर्घकालिन पुनः स्थापना गृहमा प्रदेश सरकारले आवश्इकता अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने सक्ने व्यवस्था थप गर्ने विधेयकमा भनिएको छ ।
प्रदेश सिँचाई ऐनको दफा ३९ मा प्रदेश सरकारले आवश्यक नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी आवश्यक नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने थप गरिएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनको दफा २ को खण्ड (ङ) को साटो पदपूर्ति भन्नाले प्रदेश निजामति सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी, अन्य कर्मचारी सेवा, संगठित संस्था, स्थानीय स्वस्थ्य सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुल्ला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्झनु पर्ने थप गरिएको छ ।
यस्तै, दफा २ को खण्ड (ठ) को साटो सदस्य भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउने व्यवस्था थपिएको हो ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ४८ को उपदफा (२) मा भएको ‘निरोगिताको’ भन्ने शब्द पछिको ‘प्रमाणपत्र र निजले चलाउन चाहेको सवारीको सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रले दिएको’ भन्ने शब्दहरु हटाइएको र ‘संलग्न गर्नु पर्नेछ’ भन्ने शब्दहरु पछिको ‘तर दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछैन’ भन्ने शब्दहरु हटाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
