प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयलाई छैन बजेट

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले दुई वर्ष अघि स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनकाा लागि बजेट बिनियोजन नगर्दा समस्या भएको छ । विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर त्यसका लागि काउन्सिलहरुबाट अनुमति, भौतिक संरचना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, जनशक्तीका साथै बजेटसमेत अभाव रहेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. शुभाषश्री पोखरेलले स्नातक तहको इञ्जिनियरिङतर्फ दुई र चिकित्सा क्षेत्रको तीन वटा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले एम.एस.सी स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङको पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । पाठ्यक्रम निर्माणमा अहिलेसम्ममा करिव २ करोड खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘स्नातक तहको सिभिल इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ र बी.एस.सी फार्मेसीको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयले स्विकृत गरिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षबाटै स्विकृत पाठ्यक्रम अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लक्ष्य लिए पनि नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति प्राप्त गर्न समस्या भएको हो ।’

इञ्जिनियरिङ परिषदले अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको तर त्यो मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउनु पर्ने झण्झटिलो प्रक्रियाले ढिलाइ भएको उपकुलपति पोखरेलले गुनासो पोखे । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तीन वटै विषयमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने विश्वविद्यालयको पत्र माग गरेकोले समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

चिकित्सा क्षेत्रमा विश्वविद्यालयले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पठाउनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने तर सरकार त्यो गर्न तयार नभएकाले अनुमति पाउन गाह्रो भएको पोखरेलको भनाई थियो ।
एम.एस.सी स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङको अनुमतिका लागि स्नातक तह चार वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने परिषदको नियमावलीमा व्यवस्था रहेकोले पनि बाधा उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भौतिक संरचनातर्फ प्रदेश विश्वविद्यालयको लागि २५ विघा जग्गा हुनुपर्ने तर २० विघा मात्रै भएकाले ५ विघा खरिद गर्न अनेकौं झमेलाको सामना गर्दागर्दै पनि खरिद गर्न नसकेर गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेको ७ करोड प्राप्त हुन नसकेको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।

भौतिक संरचनातर्फ विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, सेवा आयोग भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, स्टेडियम आवश्यक छ । सात तल्ले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि डिजाइन गरिसकेको तर प्रदेश सरकारले त्यसका लागि बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको पाखरेलको भनाई थियो ।

विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारको सहयोगमा ७ तल्ले पारामेडिकल भवनमा दुई तल्ला १२ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिरहेको छ । जसमा हालसम्ममा ७ करोड खर्च गरिसकेको र यस वर्ष प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट उपलब्ध गराइसकेको हो ।

विश्वविद्यालयले भौतिक संरचना, ल्याब, जनशक्तीलगायतका संरचनाका लागि १० वर्षे योजना बनाएको छ । त्यसका लागि ७ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने उपकुलपति पोखरेलले बताए । तर प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्ममा साढे १४ करोड बजेट मात्रै उपलब्ध गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘१० वर्षमा दक्षिण एसियामा देखिने आधारभूत तहदेखि विद्यावारिधीसम्मको इञ्जिनियर, चिकित्सा र विज्ञान प्रविधिअन्तर्गतको प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य, उद्देश्य र योजनासहित अघि बढेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यसका लागि काउन्सिलहरुबाट अनुमति र प्रदेश सरकारबाट बजेट समयमा प्राप्त हुनु आवश्यक छ ।’ अहिलेको तरिकाले तोकिएको अबधीमा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन रहेको उनलेको भनाई थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख फडिन्द्र खत्रीले उपकुलपतिले चालु आर्थिक वर्षमा १÷२ वटा विषयमा भए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको तर त्यस अनुसारको बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन नसकेको स्विकार्नुभयो ।

‘विश्वविद्यालयको योजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि न्यूनतम ३५ करोड बजेट आवश्यक थियो तर मन्त्रालयले साढे तीन करोडभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालनका लागि अर्बौं बजेट अवाश्यक हुने अवस्थामा एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत खुम्चिएर बजेट जुटाउन सधैं समस्या हुने देखिन्छ ।’

विश्वविद्यालयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठनका लागि पहल गरेको तर त्यसका लागि प्रदेशको कोष नै बनिनसकेकोले समस्या भएको खत्रीको भनाई छ ।