गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा कमिशन नपाएर आवाज उठाएको हो ?

विराटनगर । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले झापस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा कमिशन नपाएर सदनमा आवाज उठाएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले कौडीको भाउमा आउने जग्गासँग सट्टापट्टाको निर्णय हुँदा पनि प्रदेश सरकार मौन बसेको भन्दै सदनमा आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँले प्रदेश सरकारले कमिशन खाएर साझा अधिकार सूचीको विषयमा पनि मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

त्यसकै जवाफमा मन्त्री कार्कीले नेता आङ्बोलाई प्रदेश सरकारले कमिशन खाएर केही नबोलेको हो भने के कमिशन नपाए सदनमा आवाज उठाएको हो भन्दै उल्टो प्रश्न तेर्साउनु भएको हो । ‘प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न छ, प्रदेश सरकारले पनि कमिशनको भाग पाएर होला विरोध गरेको छैन भनेर प्रश्न उठाएको छ तर मैले पनि एउटा प्रश्न उठाए के हुन्छ ?,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले कमिशन पाएर चुप लागेको हो भने माननीय ज्यूले कमिशन नपाएर प्रश्न उठाएको हो ? कमसेकम सरकारमा बसिसकेको साथीहरुले प्रश्न उठाउँदा ध्यान दिनुपर्छ की ?’

उहाँले नेपाल सरकारले गर्ने कामको बारेमा प्रदेश सरकारलाई सोधेर नगर्ने भएकोले यस बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण हुने गरी लेखेर पठाउने सदनमा प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट झापाको गिरीबन्धु टिस्टेटको ४७५ विघा जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटका प्रोप्राइटर छत्र गिरीले त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गा बाहुनडाँगीमा खरिद गरेको छ । उनले गिरीबन्धु टी इस्टेटको ४७५ विघा जग्गा त्यति नै क्षेत्रफलमा बाहुनडाँगीमा खरिद गरेको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषले निर्णय गरेको छ । बाहुनडाँगीमा ४/५ करोडमा खरिद गरेको जग्गासँग ३५ अर्ब बढी मूल्यको जग्गासँग सट्टापट्टा गराउने निर्णयले ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आङ्बोले माग गरेका थिए ।