भूमि आयोगका १ हजार बढी कर्मचारी कामविहीन

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम यथास्थितिमा राख्नु भनेर अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि १ नम्बर प्रदेशमा १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कामविहीन भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको आयोग विघटनको निर्णयलाई यथास्थितिमा राखेर कार्यान्वयन नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि आयोगमा खटिएका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले साउन १९ गतेदेखि कुनै पनि काम अगाडि नबढाउनू भनी परिपत्र गरेका कारण कामविहीन हुनुपरेको कर्मचारी बिनोद निरौलाले बताउनु भयो ।

१ नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लाका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले १ लाख ७५ हजार आवेदन दिएका थिए । १३७ पालिकामध्ये १३२ वटा पालिकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान जिल्ला समितिसँग सम्झौता गरेर तथ्यांक संकलन, आवेदन लिने र जग्गा नापीको काम अघि बढाएका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका १ नम्बर प्रदेश संयोजक गोपाल गुरागाईले बताउनु भयो ।आएका आवेदनमध्ये १५ हजार आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भइसकेका र अन्य प्रविष्ट गराउने काम धमाधम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएपछि सफ्टवेयर ‘लक’ गरिएको उहाँको भनाई रहेको  छ  ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि ८ वटा पालिकाले जग्गाको नापी समेत शुरू गरिसकेका थिए । आयोगका अनुसार मोरङको कानेपोखरी, सुनसरीको बराहक्षेत्र, झापाको कनकाई र गौरादह, उदयपुरको बेलका, चौदण्डीगढी, कटारी र इलामको माई नगरपालिकाले जग्गा नापीको काम शुरू गरिरहेका थिए । असोजसम्ममा प्रदेशमा १० हजार परिवारलाई धनीपूर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको थियो ।

गुरागाईका अनुसार १३२ वटा पालिकामा १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी खटिएका थिए । आयोग नै अन्योलमा परेपछि कर्मचारीहरू पनि अन्योलमा परेका छन् ।कार्यालयमा आउनेसँग गफगाफ गर्नेबाहेक अन्य केही पनि काम अगाडि नबढेको आयोगको मोरङ कार्यालयका कर्मचारी शालिग्राम कोइरालाले बताउनु भयो ।

मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, जहदा, धनपाल गाउँपालिका र ताप्लेजुङको मिक्वाखोला, फक्तालुङ गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेका थिएनन् ।

Back to top button